अवकाळीचा फटका:मार्चमधील अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानापोटी अमरावती विभागाला 24.58 कोटींची मदत

मार्च महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य शासनाने 24 कोटी 57 लाख 95 हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. यामध्ये सर्वाधिक 7 कोटी 92 लाख रुपये बुलडाणा जिल्ह्याला मिळाले असून सर्वात कमी 2 कोटी 38 लाख 54 हजार रुपये अमरावती जिल्ह्याच्या वाट्याला आले आहेत.

गेल्या महिन्यात 4 ते 8 आणि 16 ते 19 तारखेच्या दरम्यान पश्चिम विदर्भात अवकाळी पाऊस व गारपीट झाले होते. त्यामुळे 14 हजार 458.70 हेक्टर जमीनीवरील पिकांना मोठा फटका बसला होता. अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम व यवतमाळ या पाच जिल्ह्यात त्यावेळच्या पावसाने अक्षरश: कहर केला होता. त्यामुळे शेतीपिकांसोबतच फळ पिकांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. यवतमाळ जिल्ह्यातील तब्बल 9 हजार 302 शेतकऱ्यांचे 4 हजार 26.90 हेक्टर शेतातील पिक गमावले गेले होते. तर बुलडाणा जिल्ह्यातील 7 हजार 944 शेतकऱ्यांचे 4 हजार 823.96 हेक्टर शेती क्षेत्र बाधीत झाले होते. अकोला जिल्ह्यातील 3 हजार 651 शेतकऱ्यांची 2 हजार 593.65 हेक्टर क्षेत्रातील पिके त्यावेळच्या अवकाळी पाऊस व गारपीटीने उध्वस्त केली होती. त्याचवेळी वाशिम जिल्ह्यातील 2 हजार 572 शेतकऱ्यांची 1 हजार 664.67 हेक्टर तर अमरावती जिल्ह्यातील 2 हजार 663 शेतकऱ्यांची 1 हजार 369.52 हेक्टर शेतीपिके अवकाळी पावसाने गडप झाली होती. प्रशासनाने तत्काळ या सर्व शेतकऱ्यांच्या शेतांची पाहणी करुन पंचनाम्याअंती अंतिम अहवाल शासनाकडे पाठविला होता. विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या या अहवालानुसार अमरावती विभागासाठी 24 कोटी 57 लाख 95 हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली होती.

त्यानुसार बुलडाणा जिल्ह्यातील क्षेत्र सर्वाधिक असल्याने शासनाने त्या जिल्ह्यासाठी सर्वाधिक 7 कोटी 92 लाख 23 हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्याखालोखाल यवतमाळ जिल्ह्यासाठी 6 कोटी 91 लाख 33 हजार रुपयांचा तर अकोला जिल्ह्यासाठी 5 कोटी 49 लाख 86 हजाराचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. वाशिम जिल्ह्यासाठी 2 कोटी 85 लाख 99 हजार आणि अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी 2 कोटी 38 लाख 54 हजार रुपयांची मदत घोषित करण्यात आली आहे. ही मदत रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात शासन स्तरावरुनच पाठविली जाणार आहे. त्यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आला असून राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांमार्फत जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांनाही तसे कळविण्यात आले आहे.