आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुरुस्ती रखडली:शासनाकडे 266 कोटी अडकले; रस्ते अन‌् पुलांची दुरुस्ती रखडली

रवींद्र लाखोडे | अमरावती13 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे खराब होणाऱ्या रस्ते व पुलांचा अहवाल शासनाने वेळोवेळी मागवला. जिल्हा परिषदेने तो पुरवलादेखील. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेला अनुदानच दिले नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. सन २०२० च्या पावसाळ्यामुळे ९६ कोटी ३३ लाख ५० हजार तर २०२२ च्या पावसाळ्यामुळे जिल्ह्यातील १६९ कोटी ७० लाख ५० हजार रुपयांचे रस्ते अन् पुल खराब झाले. परंतु शासनाने जिल्हा परिषदेला अद्याप दमडीही दिली नाही.

राज्य शासनाने नुकसान भरपाईची रक्कम न दिल्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक तुटलेले रस्ते व पूल अजूनही डागडुजीची प्रतीक्षा करीत आहेत. तर दुसरीकडे खराब झालेले रस्ते व पुल अद्याप दुरुस्त न झाल्यामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. लोककल्याणाचा वसा घेतलेल्या राज्य शासनाने त्यासाठी तातडीने मदत करावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. अतिवृष्टी आणि सततचा पाऊस यामुळे गेल्या पावसाळ्यात जिल्ह्यात अनेकदा नैसर्गिक संकट ओढवले.

ग्रामीण भागातील रस्ते खचले अन् पुलही तुटले. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने या सर्व बाबींचा अहवाल वेळोवेळी तयार करुन सीईओ मार्फत शासनाकडे पाठवला. परंतु नुकसान भरपाईची रक्कम अद्याप प्राप्त झाली नाही.

पूरस्थिती व अतिवृष्टीमुळे शेतजमीन, शेतीपिके, फळबागांसह रस्ते, पूल, विजेचे खांब, घरे, जनावरे, शाळा-दवाखान्यांच्या सार्वजनिक इमारती, शासकीय व निमशासकीय कार्यालये आदींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. त्यानुषंगाने महसूलसह सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, महापालिका, महावितरण आदी विभागांमार्फत नुकसानाचा अहवाल मागवला जातो. शासनादेश असल्यामुळे संबंधित यंत्रणा तसा अहवाल पाठवितातदेखील. यावर्षीही असा अहवाल पाठविला गेला. परंतु शेतजमीन, शेतीपिके, फ‌ळबागा आणि घरांची पडझड तसेच जनावरे वाहून गेल्याची नुकसान भरपाई वगळता इतर यंत्रणांना अद्याप एकही पैसा दिला गेला नाही. जिल्हा परिषदेने यासाठी शासनासोबत पत्र व्यवहारही केला. परंतु अद्याप रक्कम प्राप्त झाली नाही.

ग्रामीण भागात रस्ते बिकट
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने तयार केलेल्या अहवालानुसार, सन २०२०-२१ मध्ये ९६.३३ कोटी तर सन २०२२-२३ मध्ये १६९.७० कोटीचे नुकसान झाले. हे सर्व नुकसान ग्रामीण रस्ते (व्हीआर) व इतर जिल्हा मार्गांसह (ओडीआर) पुलांचे आहे. गेल्या पावसाळ्यात जिल्ह्यातील १४४०.३५ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे तर १७६ पुलांचे नुकसान झाले. तर सन २०२०-२१ मध्ये ३४८.७० किलोमीटर लांबीचे रस्ते आणि ५१ पुलांचे नुकसान झाले होते. परंतु शासनाने दोन्ही वर्षांचा अहवाल मागवून देखील त्यावरील दुरुस्तीचा खर्च अद्याप पाठवला नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना वेगवेगळ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

अहवाल पाठवला; निधी अप्राप्त
पावसाळ्याच्या दिवसांत ओढवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे जिल्ह्यातील रस्ते व पुल मोठ्या प्रमाणात खराब झाले आहेत. त्यासाठीचा अहवाल शासनाच्या मागणीनुसार, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठवण्यात आला. परंतु अद्याप अनुदान प्राप्त झाले नाही. रस्ते व पुलांची दुरुस्ती करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा म्हणून पुन्हा पत्रव्यवहार केला जाईल.-अविश्यांत पंडा, सीइओ, जिल्हा परिषद.

बातम्या आणखी आहेत...