आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विकासकामे:जिल्ह्यातील 350 कोटी रुपयांची विकासकामे अजूनही कागदावरच!

अमरावती24 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्याचे मंत्रिमंडळ अस्तित्वात असले तरी जिल्ह्याला अद्याप पालकमंत्री न मिळाल्याने जिल्हा नियोजन समितीला (डीपीसी) अध्यक्ष नाही. परिणामी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी संकल्पित केलेली ३५० कोटी रुपयांची विकासकामे अद्यापही कागदावरच पडून आहेत. तर तिकडे अशी अडचणीची वेळ पहिल्यांदाच निर्माण झाली असली तरी घाबरण्याचे काहीही कारण नाही. या महिन्यात जरी प्रशासकीय मान्यतेची प्रक्रिया सुरु झाली तरी मार्चअखेरपर्यंत संपूर्ण ३५० कोटी रुपये ठरल्याप्रमाणे खर्च करता येतील, असे जिल्हा प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा नियोजन समिती दरवर्षी विकास आराखडा तयार करत असते. साधारणत: डिसेंबरअखेर या आराखड्याची आखणी होऊन फेब्रुवारी-मार्चमध्ये अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत त्या आराखड्याला अंतिम मंजुरी दिली जाते. महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात असताना या वर्षीदेखील ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यानुसार जिल्ह्याच्या वाट्याला ३५० कोटी रुपयांचा निधी आलेला आहे. या निधीतून बरीच कामे प्रस्तावित करुन त्याची तांत्रिक मंजुरी व प्रशासकीय मान्यता मिळवून घेण्याची प्रक्रियाही सुरु करण्यात आली होती. परंतु राज्यात सत्तांतर होताच शिंदे-फडणवीस सरकारने सर्व प्रक्रिया थांबवून नवे पालकमंत्री अर्थात नियोजन समितीचे नवे अध्यक्ष याबाबत अंतिम निर्णय घेतील, असे फर्मान सोडले होते. त्यामुळे अमरावतीसह राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात सध्या विकासाच्या नावावर शुकशुकाट आहे.

‘डीपीसी’तील बरीच विकास कामे खासदार, आमदारांनी सूचवलेली आहेत. परंतु अध्यक्षांअभावी डीपीसी अर्धवट स्थितीत असल्याने त्या कामांना पुढे नेता येत नाही. ही वतुस्थिती आहे.

असा दीर्घ काळाचा खंड पहिल्यांदाच अनुभव मंत्रिमंडळ अस्तित्वात असतानाही दीर्घ काळापासून पालकमंत्री नसणे, ही बाब पहिल्यांदा घडते आहे. मुळात जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष या नात्याने पालकमंत्री हेच सर्व विकास कामांना अंतिम मान्यता देत असतात. परंतु शिंदे-फडणवीस सरकारने अद्याप पालकमंत्री नेमले नाहीत. परिणामी जिल्हा नियोजन समितीला अध्यक्षही मिळाले नाहीत. शिवाय नव्या पालकमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय जुन्या सरकारने ठरवलेली कामे सुरु करायची नाहीत, असे या सरकारचे म्हणणे असल्याने विकास अगदी ठप्प झाला आहे.डॉ. सुनील देशमुख,माजी पालकमंत्री, काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष.

मुनगंटीवार यांच्या घोषणेमुळे अपेक्षा दुणावल्या
मंजूर निधीचा पुरेपूर उपयोग व्हावा, यासाठी याच महिन्यात पालकमंत्री नेमले जाऊन सर्व विकास कामांना त्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता मिळणे अभिप्रेत आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्रीमंडळाचा विस्तार लवकरच होणार असून, प्रत्येक जिल्ह्याला पालकमंत्री मिळ‌णार, या विदर्भातील मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अलिकडच्या घोषणेमुळे जिल्ह्यातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह आमदार-खासदारांच्या अपेक्षा दुणावल्या आहेत. या सर्वांच्या मते या महिन्यात पालकमंत्री नेमले जाऊन डीपीसीची रचना पूर्ण झाल्यास कोणताही निधी व्यपगत होणार नाही.

बातम्या आणखी आहेत...