आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करामागास भाग म्हणून नेहमी हिणवल्या जाणाऱ्या मेळघाटातील आदिवासी, कोरकूंनी शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेला (पीएमएवाय) चांगला प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे त्या दोन तालुक्यात गेल्या महिनाभरात सरकारी मदतीने अनेक घरे उभी झाली.
याउलट अमरावतीसह इतर तालुके हे शहरी भागातील असूनही तेथे या योजनेला पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे जिल्हा परिषदेच्या आकडेवारीवरुन स्पष्ट झाले आहे. धारणी तालुक्यात सर्वाधिक 446 तर चिखलदरा तालुक्यात 436 घरकुले पूर्ण झाली असून अमरावती तालुक्यात आतापर्यंत फक्त 186 घरकुले उभी राहिली आहेत.
जिल्हा परिषदेशी संलग्न असलेल्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत (डीआरडीए) ग्रामीण भागांतील रहिवाशांसाठी पीएमएवाय ही घरकुल योजना राबविली जाते. विशेषत: दारिद्ऱ्य रेषेखालील (बीपीएल) मागास जातीच्या नागरिकांना या योजनांचा लाभ दिला जातो. त्यातही विधवा, परितक्त्या किंवा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिलांना प्राधान्य दिले जाते.
सदर लाभार्थ्यांची निवड ग्रामसभेमार्फत केली जाते. वर्षातून चार वेळा होणाऱ्या ग्रामसभांमध्येच लाभार्थ्यांची यादी निश्चित केली जाते. असे असतानाही फारसे शिक्षण नसलेल्या किंवा तुलनेने अधिक प्रमाणात समाजाभिमुख नसलेल्या मेळघाटातील आदिवासी, कोरकू समाजाच्या नागरिकांनी या योजनेला चांगला प्रतिसाद दिल्याचे गेल्या महिनाभरातील आकडेवारीवरुन स्पष्ट झाले आहे. याऊलट अमरावतीसह इतर तालुके मात्र माघारले आहेत.
डीआरडीएकडे उपलब्ध आकडेवारीनुसार 8 फेब्रुवारी ते 6 मार्च या महिनाभराच्या काळात मेळघाटच्या धारणी तालुक्यात सर्वाधिक 446 कुटुंबांना आवास योजनेचा लाभ देण्यात आला. त्याखालोखाल 436 घरकुलं चिखलदरा तालुक्यात पूर्ण झाले तर 429 घरकुलांसह अचलपुर तालुका तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. चांदूर बाजारची 365 आणि दर्यापुरची 345 घरकुले सोडली तर इतर सर्व तालुक्यांचे आकडे 144 ते 255 दरम्यान आहेत. अंजनगाव सुर्जी तालुक्यात 144, भातकुलीत 181, चांदूर रेल्वेत 172, धामणगाव रेल्वेत 149, मोर्शीत 235, नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यात 255, तिवस्यात 160 तर वरुड तालुक्यात 228 घरकुलं पूर्णत्वास गेली आहे.
ही आहे रखडण्याची कारणे
उपलब्ध माहितीनुसार सन 2016-17 पासून प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाली. त्यानुसार जिल्हाभरात 95 हजार 693 घरकुलं उभी केली जाणार आहेत. परंतु काही ठिकाणी कागदपत्रांची अपूर्णता, स्व-मालकीच्या जागेची अनुपलब्धता, अतिक्रमणांचे रखडलेले नियमितीकरण तर काही ठिकाणी पहिल्या हप्त्याची रक्कम स्वीकारल्यानंतरही काम सुरु न केल्यामुळे ही योजना रखडली आहे.
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.