आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिलासादायक:अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीसाठी शासनाने मंजूर केले 533.14 कोटी; आठवड्याभरात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार रक्कम

अमरावती22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अतिवृष्टी, पूरस्थिती व संततधार पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी अमरावती जिल्ह्याने मागितलेली 533 कोटी 14 लाख 65 हजार 314 रुपयांची रक्कम राज्य शासनाने मंजूर केली आहे. ही रक्कम येत्या आठवड्यात जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त होणार असून येत्या आठवडाभरात ती प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली असेल, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी विवेक घोडके यांचे म्हणणे आहे.

राज्य शासनाने अलिकडेच जुने निकष बदलून नुकसानाची मर्यादा एक हेक्टरने वाढवत तीन हेक्टरवर नेली. त्याचवेळी नुकसान भरपाईची रक्कमही एनडीआरएफच्या तुलनेत थेट दुप्पट केली. त्यामुळे जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेली मदत अडिचशे कोटीहून (जुन्या निकषानुसार) थेट 533.14 कोटींवर पोचली आहे. ही मदत जिल्हाभरातील 2 लाख 91 हजार 919 शेतकऱ्यांना वितरित केली जाईल. खरीप पिकांसाठी प्रति हेक्टर 13 हजार 600, बागायती पिकांसाठी प्रति हेक्टर 27 हजार तर फळ पिकांसाठी प्रति हेक्टर 36 हजार रुपये याप्रमाणे ही मदत दिली जात आहे.

जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेल्या अहवालानुसार जिल्ह्यातील 2 लाख 40 हजार 980 शेतकऱ्यांची 2 लाख 56 हजार 955.39 हेक्टर जमीनीतील खरीप पिके अतिवृष्टीमुळे खराब झालीत. त्याचवेळी २ हजार ६२ शेतकऱ्यांच्या 1 हजार 252.51 हेक्टरमधील बागायती पिकांना अतिवृष्टी व संततधार पावसाचा फटका बसला. अशारितीने खरीप शेती करणाऱ्या बाधित शेतकऱ्यांना 349 कोटी 45 लाख 93 हजार 304 रुपयांची तर बागायतदारांना 3 कोटी 38 लाख 17 हजार 770 रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. अमरावती जिल्ह्यात केळी, संत्रा, मोसंबी, पपई, पेरू, सिताफळ आदी फळांचीही शेती केली जाते. जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार अशा 48 हजार 877 फळबागधारकांना अतिवृष्टी व संततधार पावसाचा मार सहन करावा लागला. त्यामुळे 50 हजार 84 हेक्टर क्षेत्रातील फळपिके नष्ट झाली. शासनाच्या मते त्यासाठीचे नुकसान 180 कोटी 30 लाख 54 हजार 240 रुपयांचे आहे. अशाप्रकारे जिल्ह्यातील 2 लाख 91 हजार 919 शेतकऱ्यांचे 3 लाख 8 हजार 292.74 हेक्टर शेती क्षेत्र बाधित झाले. त्यापोटी 533 कोटी 14 लाख 65 हजार 314 रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.

कृषी मंत्र्यांच्या त्या आश्वासनाचे काय ?

मुळात कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आपल्या दौऱ्यादरम्यान अतिवृष्टी न झालेल्या भागाचेही सर्वेक्षण करुन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचे आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनाचे काय झाले, हे कळले नाही. शिवाय शासनाचा 33 टक्क्यांचा निकषही चुकीचा आहे. तो कुणालाच कळत नाही. त्यात नोकरशाहीची एकाधिरशाहीच अधिक आहे.

- कॉ. अशोक सोनारकर, राज्य सचिव, अ.भा. किसान सभा.

बातम्या आणखी आहेत...