जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आत्मक्लेश आंदोलनाची हाक:25 - 27 डिसेंबरदरम्यान पायी व बाईकने करणार प्रवास, वेगवेगळ्या 65 संघटनांचा सहभाग

जुनी पेन्शन योजना लागू करुन घेण्यासाठी नागपूर युनियन टिचर्स असोसीएशनने (नुटा) संकल्प यात्रा व आत्मक्लेश आंदोलनाची हाक दिली आहे. त्यासाठी संघटनेतील सर्व प्राध्यापक आगामी २५ ते २७ डिसेंबरदरम्यान पायी व बाईकने प्रवास करणार आहेत.

२७ ला नागपुरात पोहोचल्यानंतर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी विधीमंडळासमोर आत्मक्लेश आंदोलन केले जाईल. महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी शिक्षकांचे ज्येष्ठ नेते प्रा.बी.टी. देशमुख यांच्या मार्गदर्शनात आणि नुटा संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांच्या नेतृत्त्वात जवळपास ६५ संघटना या आंदोलनासाठी एकत्रित आल्या आहेत.

२५ डिसेंबरला सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी सेवाग्राम (वर्धा) येथे जमतील. तेथे बापुकुटीला वंदन करुन आंदोलनाचा श्रीगणेशा करतील. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात सेवाग्राम ते बुटीबोरी बाईक रॅली काढली जाईल. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी, २६ डिसेंबरला बुटीबोरी ते खापरी हे अंतर पदयात्रेने पूर्ण केले जाणार असून शेवटच्या दिवशी २७ डिसेंबरला खापरी ते नागपुर विधीमंडळ अशी पदयात्रा करुन तेथेच आत्मक्लेश आंदोलन केले जाईल.

जुन्या पेन्शनच्या नावाने देशातील अन्य राज्य सरकारे नवीन पावले उचलत असताना महाराष्ट्र सरकार डोळे असूनही आंधळेपणाचे नाट्य करीत आहे. त्यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा शासनावरील विश्वास उडत चालला आहे. पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ, झारखंड, पंजाब आणि आता हिमाचल प्रदेश या राज्य सरकारांनीसुद्धा जुनी पेन्शन योजना लागू करून तेथील कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून भविष्याच्या सुरक्षिततेसाठी पुढाकारही घेतला. मात्र महाराष्ट्र सरकार झोपेचे सोंग घेवून टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळे सर्व कर्मचारी संघटनांनी टोकाचे पाऊल उचलले आहे.

राज्य शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना ३१ ऑक्टोंबर २००५ च्या वित्त विभागाच्या अध्यादेशानुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम १९८२ व १९८४ अंतर्गत बहाल झालेले निवृत्तीवेतन (जुनी पेन्शन योजना) बंद केले आहे. पर्याय म्हणून राज्य सरकारची डी.सी.पी.एस. म्हणजे परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना सुरू केली. नंतर २७ ऑगस्ट २०१४ रोजी सदर योजना केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत अर्थात एनपीएसमध्ये समाविष्ट केली.

या नवीन पेन्शन योजनेनुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील रक्कम बाजारात विविध कंपन्यांमध्ये गुंतवून त्यातून कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. मात्र, गेल्या १६ वर्षातील डि.सी.पी.एस./एन.पी.एस. योजनेचे स्वरूप बघता ही योजना फसवी असून त्यातून कर्मचाऱ्यांना १९८२ व १९८४ च्या अधिनियमाप्रमाणे निवृत्तीवेतन मिळताना दिसत नाही. ज्यामुळे गेल्या १६ वर्षात निवृत्त तसेच मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय पेन्शनपासून वंचित झाले असून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.