शाळास्तरावर पेच:आर्थिक वर्ष संपण्याच्या महिनाभरापूर्वीच‎ समग्र शिक्षा अभियानचे अनुदान परत घेतले‎

समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत सन‎ ‎ २०२२-२३ या‎ ‎ आर्थिक‎ ‎ वर्षासाठी‎ ‎ मिळालेले‎ ‎ अनुदान‎ ‎ अखर्चित‎ राहिल्याची सबब पुढे करीत शासनाने‎ ते एक महिना आधी अर्थात २७‎ फेब्रुवारीलाच परत घेतले. आर्थिक‎ वर्ष संपायच्या तब्बल ३३ दिवस‎ आधीच अनुदान परत घेतल्याने चालू‎ आर्थिक वर्षातील उर्वरित देयके कशी‎ अदा करायची, असा बिकट प्रश्न‎ मुख्याध्यापकांपुढे उभा ठाकला आहे.‎ त्यामुळे हे अनुदान पुन्हा त्या-त्या‎ शाळांकडे परत करावे, अशी मागणी‎ प्राथमिक शिक्षक समितीने केली‎ आहे.‎

जिल्ह्यातील बहुतेक शाळांना‎ संयुक्त शाळा अनुदान मिळाले होते.‎ सदर अनुदान २०२२-२३ वर्षासाठीचे‎ असल्याने ते ३१ मार्च २०२३ पर्यंत‎ खर्ची घालणे नियमानुकूल आहे. परंतु‎ २४ फेब्रुवारी २०२३ च्या पत्रानुसार‎ शासनाने अखर्चित अनुदान परत‎ घेण्याचे आदेश निर्गमित केले. मुळात‎ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (जिल्हा‎ परीषद, नगर पालिका, महानगर‎ पालिका) प्राथमिक शाळांसाठी‎ कोणतेही अतिरिक्त अनुदान मिळत‎ नाही. समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत‎ मिळणारे संयुक्त शाळा अनुदानही‎ अत्यल्प आहे.

तरीदेखील‎ मुख्याध्यापक मोठी कसरत करुन‎ वर्षभराचा खर्च भागवितात. त्यामुळे‎ उर्वरित देयके कशाच्या आधारे अदा‎ करायची, असा प्रश्न निर्माण झाला‎ आहे. दरम्यान प्राथमिक शिक्षक‎ समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे,‎ सरचिटणीस राजन कोरगावंकर यांनी‎ शासनाला विनंती पत्र देत ती रक्कम‎ परत मागितल्याचे समितीचे राज्य‎ प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी‎ कळविले आहे.