आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करामहानगरपालिका निवडणुकीसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धती रद्द करून त्याऐवजी २०१७ ची चार सदस्यीय पद्धती अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. ते बघता चक्राकार पद्धतीनुसार प्रभाग रचनेसह आरक्षणातही बदल होणार आहे. २० हजार लोकसंख्येचा प्रत्येक प्रभाग राहणार असून, अंतिम प्रभाग हा तीन सदस्यीय तसेच २० हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्येचा असेल. एवढेच नव्हे तर मतदार यादीही बनवावी लागेल.
आरक्षणाच्या टक्केवारीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. गेल्या निवडणुकीचे ज्या प्रभागात आरक्षण होते तसे यंदाही राहील, असे नाही. त्यात चक्राकार पद्धतीनुसार बदल होणार आहेत. एससी, एसटीचेही प्रभाग बदलू शकतात. ओबीसी आरक्षण मात्र एकूण सदस्य संख्येच्या २७ टक्के अर्थात ८७ सदस्यांच्या २७ टक्के म्हणजे २३ असेल. ओबींसी आरक्षणाचेही प्रभाग यावेळी बदलतील.
चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती भाजपसाठी अनुकूल आहे. त्यामुळे सध्या भाजपच्या गोटात आनंद असून काँग्रेसही काही अंशी सुखावली आहे. मात्र राष्ट्रवादी, शिवसेना तसेच वंचित बहुजन आघाडीत काही प्रमाणात नाराजी आहे. २०१७ मध्ये चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीत अनेक प्रभागात भाजपचे चारही नगरसेवक निवडून आले होते. त्यांना इतरही प्रभागात फायदा झाला होता. त्यामुळे अमरावती महानगर पालिकेत गेल्या वेळी भाजपची सत्ता होती. त्यांचे ४५ नगरसेवक निवडून आले होते. परंतु, तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीत ११ सदस्य वाढल्याने अनेकांपुढे अडचण होती. काहींवर तर प्रभागच बदलण्याची वेळ आली होती तर काहींना जे होते ते बघण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते.
भाजपनंतर १५ जागा जिंकून काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर होता. तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीत काँग्रेसला काही प्रमाणात लाभ झाला असता. मात्र चार सदस्यीय प्रणालीत त्यांनाही पुन्हा एकदा तुल्यबळ लढत देता येणार आहे. मुस्लिम बहुल भागात एमआयएमने १० जागा मिळवून तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून स्थान मिळवले होते. शिवसेना ७ जागा जिंकून चौथ्या स्थानावर होता. बसपाने तीन जागा जिंकल्या होत्या. तर एक जागा रिपाइं आठवले गटाने तर एक जागा अपक्षाने जिंकली होती.
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.