आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:18 वर्षांत भूमिहीनांना 116 एकर शेतीचे वाटप

अमरावती9 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेत अनुसूचित जाती तथा नवबौद्ध घटकातील भूमिहीन नागरिकांना शेतजमीन दिली जाते. २००४ ते २०२२ या अठरा वर्षांच्या कालावधीमध्ये जिल्ह्यात ३२० भूमिहीनांना समाजकल्याण विभागाकडून एकूण १ हजार ११६ एकर शेतजमीन वितरित करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाकडून राबवण्यात येणारी ही महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेंतर्गत संबंधित भूमिहीन कुटुंबाला चार एकर कोरडवाहू अथवा दोन एकर ओलीत जमीन दिली जाते. समाजकल्याण विभागाकडून राबवण्यात येणारी ही योजना २००४- ०५ या वर्षामध्ये सुरू केली गेली.

सुरुवातीच्या वर्षामध्येच या योजनेला प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले. मात्र, त्यानंतर दिवसेंदिवस या योजनेतील लाभार्थी संख्या ही कमी झाली आहे. अनुसूचित जाती तथा नवबौद्ध घटकांसाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना ही २००४-०५ या वर्षामध्ये राज्य शासनाने सुरू केली. या योजनेतून दुर्बल घटकाचे सबलीकरण करणे हा मुख्य हेतू आहे. यामध्ये चार एकर कोरडवाहू अथवा दोन एकर ओलिताची जमीन मिळते.

अर्जदार हा अनुसूचित जाती किया नवबौद्ध घटकातील तसेच दारिद्र्यरेषेखालील असावा. तो भूमिहीन असावा तसेच भूमिहीन असल्याचे सक्षम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. योजनेमध्ये संबंधित लाभार्थींना त्यांच्या गावातच जमीन देण्यास प्राधान्य दिले जाते. परंतु, यासाठी समाजकल्याण विभागाला प्राप्त होणारा निधी हा अपुरा आहे. तसेच शेतजमीन सुद्धा मिळत नसल्याचे सद्या चित्र आहे.

३२० भूमिहीन १,११६ एकराचे मालक
जिल्ह्यात दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना सुरु झाल्यापासून तर २०२२ पर्यंत ३२० भूमिहीनांना शेतजमीन मिळाली आहे. त्यामुळे हे शेतकरी १ हजार ११६ एकराचे मालक झाले आहेत.

समाजकल्याण विभागाकडून शेती
आतापर्यंत ३२० भूमिहिनांना शेतजमीन मिळाली आहे. शेतजमिनीतून ते उत्पन्न मिळवत आहेत. या सर्व भूमिहिनांना १ हजार ११६ एकर शेतजमीन वाटप केली आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समाजकल्याण विभाग कार्य करत आहे.-माया केदार, सहायक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग

२० व १६ लाख रुपयांचे अनुदान
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत भूमिहीन शेतकऱ्यांना चार एकर कोरडवाहू किंवा दोन एकर ओलिताची जमीन दिली जाते. यामध्ये चार एकर कोरडवाहून जमिनीसाठी २० लाख रुपये, तर ओलीत दोन एकरासाठी १६ लाख रुपये इतके अनुदान हे राज्य सरकारकडून देण्यात येतेे.

बातम्या आणखी आहेत...