‘नुटा’ ची तक्रार:कुलगुरुंनी सिनेटवर नामनिर्देशित केलेली निवड वादाच्या भोवऱ्यात, नगरसेवक विनोद राठोड यांच्या सदस्यत्वावर प्रश्नचिन्ह

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. प्रमोद येवले यांनी अधीसभेवर (सिनेट) केलेली नगरसेवक अ‍ॅड. विनोद राजाराम राठोड यांच्या निवड वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. दरम्यान सिनेटमध्ये सर्वाधिक जागा जिंकणाऱ्या ‘नुटा’ संघटनेने याबाबत तक्रार नोंदवली असून अ‍ॅड. राठोड यांची निवड तत्काळ प्रभावाने रद्द केली जावी, अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या या मागणीमुळे अ‍ॅड.​​​​​​ राठोड यांच्या सदस्यत्वावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.

भविष्यात ही निवड मागे घेण्याची वेळ ओढवली तर कुलगुरुंनी केलेली ती दुसरी चूक ठरणार आहे. यापूर्वी व्यवस्थापन परिषदेवर विभाग प्रमुखाची निवड करताना त्यांनी विद्यापीठातील भूगर्भशास्त्राचे विभागप्रमुख डॉ. वाय. के. मावळे यांचे नामनिर्देशन केले होते. परंतु डॉ. मावळे यांच्या मार्गदर्शनात दोन विद्यार्थ्यांनी पीएचडी प्राप्त केल्याचा निकष पाळ‌ला न गेल्याचे लक्षात आणून दिल्यानंतर ती निवड नंतर रद्द करण्यात आली. कदाचित याही प्रकरणात तसेच होईल की काय, याबाबत विद्वतजणांमध्ये चर्चा-परिचर्चा सुरु आहे.

कोणते निकष पाळले जावे

संगाबा अमरावती विद्यापीठाच्या सिनेटची निवडणूक नोव्हेंबर 2022 मध्ये पार पडली. त्यानंतर 14 मार्च 2023 ला या सभागृहाची पहिली बैठक घेण्यात आली. या बैठकीपूर्वी नियमानुसार महामहीम राज्यपाल (कुलपती) यांनी दहा तर कुलगुरुंनी तीन सदस्यांचे नामनिर्देशन केले. सदर निवडीचा अधिकार हा सर्वस्वी कुलपती व कुलगुरुंच्या अखत्यारितील असला तरी निवड करताना कोणते निकष पाळले जावे, याचा दंडक मात्र विद्यापीठ कायद्याने घालून दिला आहे.

प्रशासक राजवट

सिनेटवर नगरसेवकाची निवड करताना ती दरवर्षी चक्राकार (रोटेशन) पद्धतीने केली जाते. त्यानुसार अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम व यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांपैकी यावर्षी अकोल्याचा दावा होता. सध्या अकोला जिल्ह्यातील महापालिका व नगरपरिषदांमध्ये प्रशासक राजवट आहे. केवळ बार्शिटाकळी नगरपंचायतीमध्येच लोकनियुक्त सत्ता आहे. शिवाय त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सदस्यालादेखील नगरसेवक म्हणूनच संबोधले जाते. त्यामुळे विद्यापीठाने ती निवड केली असावी, असा कयास आहे.

परंतु विद्यापीठ कायद्यात महापालिका व नगरपरिषदेच्याच सदस्याची निवड केली जावी, असे नमूद असल्याने नगरपंचायतीचा सदस्य सिनेटमध्ये कसा? असा प्रश्न नुटा ने उपस्थित केला आहे. विशेष असे की या तिन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना ही लोकसंख्येवर आधारित असते. कायद्यात महापालिका व नगरपरिषदेचाच उल्लेख करण्यामागे जास्तीत जास्त लोकसंख्येच्या शहराला प्रतिनिधित्व मिळावे, असा हेतू असावा, असे तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

कोणताही पत्रव्यवहार नाही

नगरसेवक असल्याने कुलगुरु महोदयांनी माझी निवड केली आहे. अकोला जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषदा आणि महापालिकेत सध्या प्रशासक राजवट आहे. केवळ बार्शिटाकळी नगरपंचायतीतच लोकनियुक्त सत्ता आहे. त्यामुळे या नगरपंचायतीशिवाय इतरत्र कोठेही नगरसेवक नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.