आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुर्लक्ष:गायरान जमिनीवर बेकायदा ताबा,‎ 430 अतिक्रमणधारकांना नोटीस‎; नोटिशीकडे दुर्लक्ष करणे ग्रामपंचायतींच्या अंगलट‎

स्वप्नील सवाळे | अमरावतीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

ग्रामपंचायतींनी वारंवार दिलेल्या नोटिशीकडे‎ दुर्लक्ष करणे, गायरान जमिनीवरील‎ अतिक्रमणधारकांना आता भोवणार आहे. त्यांच्या‎ बांधकामांवर प्रशासनाचा गजराज चालणार आहे.‎ १४ तालुक्यांतील ३ हजार ८६० बेकायदेशीर व‎ विनापरवाना बांधकामे व किमान ७०२.०७‎ हेक्टरमधील अतिक्रमण आत निष्कासित‎ करण्यात येणार आहे.

यामध्ये आजवर ४३०‎ अतिक्रमणधारकांना नोटिस बजावण्यात आल्या‎ असून, ही प्रक्रिया सुरू आहे. यामध्ये आणखी‎ वाढ होणार असल्याची माहिती महसूल विभागाने‎ दिली आहे.‎ जिल्हाभरातील गायरान जमिनींना आता‎ अतिक्रमणाचा विळखा बसला आहे. ग्रामीण‎ भागात कारवाईचा धाकच राहिला नसल्याने असे‎ प्रकार समोर येत आहेत. त्यामुळे सरकारचा‎ उद्देशही साध्य होत नाही.

गायरान जमीन म्हणजे‎ सरकार अधिग्रहित अशी जमीन, ज्यावर जनावरे‎ चरण्यासाठी, जळाऊ लाकडे मिळवण्यासाठी,‎ स्मशानभूमी, सरकारी कार्यालयांना देण्याकरिता‎ राखीव ठेवल्या जात होत्या. जिच्यावरचा ताबा‎ किंवा मालकी हक्क हा फक्त सरकारचा असतो.‎ गायरान जमीन सरकारकडून भाडे तत्वावर मिळते.‎ मात्र अलीकडे अशा जमिनींवर अतिक्रमण झाले‎ आहेत.

नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया सुरू‎

राज्य शासनाने यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम दिलेला आहे,‎ त्यानुसार ही कारवाई होत आहे. ग्रामपंचायतींद्वारा सध्या या‎ अतिक्रमणधारकांना नोटीस बजावण्यात आल्या येत आहेत.‎

-रणजित भोसले, उपजिल्हाधिकारी (महसूल)‎

अतिक्रमण होत असताना स्थानिक स्वराज्य‎ संस्थांचे दुर्लक्ष आहे. त्यावर विनापरवाना व‎ बेकायदा बांधकामे या जमिनीवर होत असल्याने‎ ही सर्व बांधकामे अतिक्रमित ठरली आहेत. १८‎ नोव्हेंबर १९९१ च्या शासनादेशानुसार, शासकीय‎ पडीक व गायरान जमिनीचे अतिक्रमणापासून‎ सरंक्षण करण्याची जबाबदारी स्थानिक‎ ग्रामपंचायतीकडे सोपवलेली असताना याकडे दुर्लक्ष होत आहे. मात्र, या‎ अतिक्रमित जमिनी व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई‎ होणार असल्याने संबंधितांचे धाबे दणाणले आहे.‎

न्यायालयीन निर्णयाचे अनुषंगाने गायरान क्षेत्रातील‎ अतिक्रमण निष्कासित करण्यासाठी राज्य शासनाने‎ कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला आहे. त्यानुषंगाने ही‎ कार्यवाही होत आहे, याकरिता जिल्हाभरात सर्वेक्षण‎ करण्यात येऊन अतिक्रमण निश्चित करण्यात आले.‎ त्यापैकी ४३० अतिक्रमण धारकांना नोटीस देण्यात आली‎ आहे. ही प्रक्रिया सुरूच असल्याचे महसूल विभागाचे‎ म्हणणे आहे. जिल्ह्यातील अशा ३ हजार ८६० जागांवर‎ आता शासन गजराज फिरवणार आहे.‎

तालुकानिहाय‎ अतिक्रमित क्षेत्र (हेक्टर)‎

जिल्हातील एकूण गायरान‎ जमिनीचे क्षेत्र हे २०१०१.५७ हेक्टर‎ इतके आहे. त्यापैकी अमरावती‎ १०२.४२, भातकुली ६५.४२,‎ नांदगांव खंडेश्वर ४५.६७, तिवसा‎ २३.०६, धामणगाव ५.१७, चांदुर‎ रेल्वे २९.०४, चांदूर बाजार‎ ९०.७३, अचलपूर ७५.३८, दर्यापूर‎ ६८.४६, अंजनगाव सुर्जी २६.२९,‎ वरूड ४८.०१, मोर्शी ९४.८५,‎ चिखलदरा २०.५८, धारणी ६.४५‎ हेक्टर क्षेत्रावर अतिक्रमण‎ करण्यात आले आहे.‎

तालुकानिहाय‎ अतिक्रमित क्षेत्र (हेक्टर)‎

जिल्हातील एकूण गायरान‎ जमिनीचे क्षेत्र हे २०१०१.५७ हेक्टर‎ इतके आहे. त्यापैकी अमरावती‎ १०२.४२, भातकुली ६५.४२,‎ नांदगांव खंडेश्वर ४५.६७, तिवसा‎ २३.०६, धामणगाव ५.१७, चांदुर‎ रेल्वे २९.०४, चांदूर बाजार‎ ९०.७३, अचलपूर ७५.३८, दर्यापूर‎ ६८.४६, अंजनगाव सुर्जी २६.२९,‎ वरूड ४८.०१, मोर्शी ९४.८५,‎ चिखलदरा २०.५८, धारणी ६.४५‎ हेक्टर क्षेत्रावर अतिक्रमण‎ करण्यात आले आहे.‎

बेकायदा बांधकामांची तालुकानिहाय स्थिती‎

उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्या माहितीनुसार‎ अमरावती तालुक्यात ९११, भातकुली २७०,‎ नांदगाव खंडेश्वर १११, तिवसा ६८, धामणगाव रेल्वे‎ ७८, चांदूर रेल्वे ३९, वरुड २४९ व चांदूर बाजार ३९,‎ अचलपूर ११७२, दर्यापूर ३३९, अंजनगाव सुर्जी ६२,‎ मोर्शी १४०, चिखलदरा ६८, धारणी तालुक्यात‎ गायरान जमिनीवरील ५४ बांधकामे बेकायदा‎ आहेत, असे एकूण ३ हजार ८६९ विनापरवाना‎ अतिक्रमण केले आहे. शासनाच्या कृती‎ कार्यक्रमानुसार या अतिक्रमितांवर आता नोटीस‎ बजावण्यात आल्या असल्याने या नागरिकांमध्ये‎ संभ्रमाचे वातावरण आहे.‎