कृषी पंपाचे थकीत वीजबिल:महावितरण कृषी धोरणाच्या 30 टक्के माफीचा 31 मार्चपर्यंतच घेता येणार लाभ

कृषी पंपाच्या थकीत वीज बिलावरील व्याज, विलंब आकारात माफी, तसेच मुळ थकबाकीतही 30 टक्के माफीचा लाभ येत्या 31 मार्चपर्यंतच घेता येणार आहे. एप्रिलनंतर माफीची रक्कम कमी होऊन ती 20 टक्के होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मुदत संपण्याची वाट न पाहता कृषी धोरणात सहभागी होऊन कृषिपंपाची थकबाकी तसेच चालू बिल भरून थकबाकीमुक्त होण्याचे आवाहन महावितरणच्या वतीने करण्यात येत आहे.

महावितरणच्या कृषी वीज धोरणातील पहिल्या टप्प्यामधील मुळ थकबाकीत 50 टक्के सवलतीच्या लाभाला परिमंडळातील सुमारे 2 लाख 45 हजार शेतकरी मुकले होते. 31 मार्च 2022 पर्यंत पहिल्या टप्प्याची मुदत असलेल्या कृषी धोरणात परिमंडळातील केवळ 13 हजार 50 शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवत व्याज विलंब आकारात संपूर्ण माफीसह वीजबिलाच्या मुळ थकबाकीत 50 टक्के सवलत घेतली होती. कृषी धोरणानुसार ज्या गावात वसुली, त्याच गावात वीज यंत्रणा विकासाचे काम असा निकष ठेवल्याने थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी भरलेल्या रकमेतून त्या गावाकरीता वीजेच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे शक्य होते.

कृषी वीज धोरण शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी शेतीच्या बांधापर्यंत, गावच्या पारावर मेळावे घेतले गेले. धोरण पोहोचले असले तरी अपेक्षित प्रमाणात कृषी वीजबिलांची वसूली झाली नसल्याचे महावितरणचे म्हणने आहे.

अमरावती परिमंडलात कृषी धोरण लागू होण्यापूर्वी शेती वीज देयकांची थकबाकी 2 हजार 759 कोटींच्या घरात होती. दंड-व्याजातील सूट, निर्लेखन व बिल दुरुस्ती समायोजनातून 1 हजार 76 कोटी 21 लाख माफ झाले आहेत. त्यामुळे सुधारित थकबाकी ही 1 हजार 682 कोटी झाली आहे. कृषी धोरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यानुसार सुधारीत म्हणजे मुळ थकबाकीत 30 टक्के थकबाकी माफ होत असल्याने शेतकऱ्यांना 30 टक्के हिश्श्यापोटी 1177 कोटी अधिक सप्टेंबर 2020 पासूनची चालू बिले भरायची आहेत.