191 अर्ज वैध, 21 अर्ज बाद:कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीतून 21 उमेदवारांचे अर्ज बाद, छाननीनंतरची यादी घोषित

जिल्ह्यातील सर्वात मोठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकांसाठींच्या उमेदवारांची यादी आज, गुरुवारी सायंकाळी घोषित करण्यात आली. त्यानुसार १९१ अर्ज वैध ठरले असून २१ अर्ज निवडणुकीच्या मैदानातून बाद झाले आहेत.

उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान एकूण २१२ अर्ज प्राप्त झाले होते. या सर्व अर्जांच्या छाननीचे काम गेले दोन दिवस सुरु होते. अखेर आज, गुरुवारी दुपारी ही प्रक्रिया पूर्णत्वास गेली. त्यामुळे नियोजित कार्यक्रमानुसार जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने वैध अर्जांसह नाकारलेल्या अर्जांची यादी उशीरा सायंकाळी घोषित केली. निवडणूक यंत्रणेच्या मते अर्ज अपूर्ण असणे, सात-बारा स्वत:च्या नावे नसणे, शेती एपीएमसीच्या कार्यक्षेत्राबाहेर असणे, शेतकरी असल्याचा दाखला उमेदवारी अर्जांसोबत न जोडणे आदी कारणांवरुन २१ अर्ज नाकारण्यात आले. सोसायटी मतदारसंघातून ११, ग्रामपंचायत मतदारसंघातून चार, अडते-व्यापारी मतदारसंघातून दोन तर हमाल-मापारी मतदारसंघातून एक उमेदवार निवडला जाणार आहे. यावर्षी पहिल्यांदाच निवडणूक लढण्याचा अधिकार प्राप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी सेवा सहकारी सोसायटी व ग्रामपंचायत मतदारसंघातून उमेदवारी दाखल केली आहे. त्यांना या दोन मतदारसंघांसाठीचीच मुभा देण्यात आली होती. दरम्यान सेवा सहकारी सोसायटी व ग्रामपंचायत मतदारसंघातील पाच जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. प्रत्येकी एक जागा एससी-एसटी, ओबीसी व आर्थिक दुर्बल घटकासाठी राखीव असून दोन जागांवर महिला उमेदवारांची निवड करणे बंधनकारक आहे. हमाल-मापारी मतदारसंघात ५५०, अडते-व्यापारी मतदारसंघात १०५६, तर सेवा सहकारी सोसायटी व ग्रामपंचायत मतदारसंघात प्रत्येकी दीड हजाराच्या आसपास मतदार आहेत.

अमरावती बाजार समितीतील अडते-व्यापारी मतदारसंघाच्या निवडणुकीकडे सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत. या मतदारसंघात एकूण १ हजार ७० मतदार आहेत. यापैकी ४१४ नावे ही नियमित (दरवर्षी) नुतनीकरण न करणाऱ्या अडत्यांची असल्यामुळे त्यांच्या नावांवर इतरांनी आक्षेप घेतला आहे. सदर अडत्यांनी गेली दोन वर्षे आपापल्या दुकान/व्यवसायांच्या लायसन्सचे नुतनीकरण केले नाही. निवडणूक डोळ्यापुढे ठेऊन त्यांनी विलंब शुल्कासह तिन्ही वर्षांचे नुतनीकरण एकाचवेळी केले, असा काहींचा आक्षेप आहे. त्यामुळे त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळली जावी, अशी मागणी संबंधितांनी केली आहे. सध्या हा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपिठात आहे. यासंदर्भातील अंतिम युक्तिवाद आगामी १० एप्रिलला होणार आहे. दरम्यान मतदानापूर्वी अंतिम निर्णय न झाल्यास व निवडणुकीनंतर सदर मतदारांना अपात्र घोषित केले गेल्यास या मतदारसंघासाठी पुन्हा निवडणूक घेतली जाणार आहे.

—---------------------------------