जि. प.चे 39 दवाखाने स्वत:च्या इमारतीविना:कुठे जागा नाही, तर कुठे बांधकामाची अडचण, यंत्रणेचा संघर्ष सुरू

लोकसंख्येच्या प्रमाणात जिल्ह्यात ७१ नव्या दवाखान्यांची गरज असतानाच आहे त्या दवाखान्यांपैकी दहा टक्के अर्थात ३९ दवाखान्यांना स्वत:च्या इमारतीच नसल्याचा मुद्दा उघड झाला आहे. त्यामुळे हे दवाखाने भाडे तत्वावरील इमारतीत सुरु असून रुग्णांना आवश्यक त्या सर्व आरोग्य सेवा पुरविणे यंत्रणेसाठी जिकीरीचे काम बनले आहे.

दरम्यान शासनाने ही गरज पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्या आधारे काही ठिकाणी स्वत:च्या इमारती उभारण्याचे काम सुरु झाले आहे तर काही ठिकाणी जागेची उपलब्धता नसल्याने अद्यापही हा मुद्दा आ वासून उभा आहे. त्यामुळे केव्हा एकदा इमारत पूर्ण होईल आणि केव्हा एकदा तो दवाखाना सुरु होईल, अशी प्रतीक्षा-वजा-प्रतिक्रिया सामान्य नागरिकांतर्फे व्यक्त केली जात आहे.

ग्रामीण भागाची एकूणच आरोग्य सेवा जिल्हा परिषदेच्या भरवशावर चालते, हे सर्वश्रृत आहे. परंतु ४०० पैकी तब्बल ३९ दवाखान्यांना स्वत:च्या इमारती नसल्याने या दवाखान्यांचा कारभार चालतो तरी कसा ? असा प्रश्न उभा ठाकला आहे.

या मुद्द्यावर मात करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने स्वतंत्र अभियान हाती घेतले आहे. शासनानेही एक पाऊल पुढे जात निधीची व्यवस्था करुन दिली. परंतु कुठे जागेची अडचण तर कुठे बांधकाम सुरु करण्यास उपलब्ध नसलेली यंत्रणा अशी सध्याची स्थिती आहे. सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार ३९ पैकी १३ ठिकाणी बांधकाम सुरु असून इतर चार ठिकाणांवरील इमारतीचे बांधकामही प्रगतीपथावर आहे. याऊलट तीन ठिकाणसाठी निधी मिळाला परंतु एका ठिकाणी जागाच मिळाली नाही. दुसरीकडे पाच दवाखाने असे आहेत, ज्यासाठी निधी प्राप्त झाला परंतु बांधकामासाठी आवश्यक असलेली यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने ती थांबली आहेत.

अशी आहे जि.प. ची आरोग्य सेवा

जिल्हा परिषदेची आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, आयुर्वेदिक दवाखाने, अ‌ॅलोपॅथिक दवाखाने, प्राथमिक आरोग्य पथक व फिरते आरोग्य पथक अशा निरनिराळ्या यंत्रणांमार्फत पुरविली जाते. यापैकी फिरते आरोग्य पथक वगळता इतर सर्व दवाखान्यांसाठी इमारतींची गरज आहे. परंतु जिल्हा परिषदेजवळ स्वत:च्या इमारती नसल्यामुळे पाहिजे त्या प्रमाणात आरोग्य सेवा पुरविली जात नाही.

आशियाई बँकेकडेही निधीची मागणी

जिल्ह्यातील गणोरी, काकडा व कांडली या ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रं आहेत. दरम्यान स्वत:ची इमारत नसल्याने जिल्हा परिषदेने राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत (एनएचएम) आशियाई बँकेकडे प्रस्ताव पाठविला. परंतु मुख्य अडचणीची बाब म्हणजे काकडा येथे अद्यापही सरकारी जागा मिळाली नाही. त्यामुळे उद्या निधी मंजूर झाला तरी बांधकाम मात्र सुरु होऊ शकणार नाही, अशी स्थिती आहे.