आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केवळ 'कंत्राटीं'च्या भरवशावर डोलारा:4 दिवसाांपासून संप, नागरी सेवा प्रभावीत, उद्या कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा

अमरावती3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • या

गेल्या चार दिवसांपासून सुरु झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे नागरी सेवा मोठ्या प्रमाणात प्रभावीत झाल्या आहेत. दवाखान्यातील नियमित ऑपरेशन्स रखडले, महसूल खात्याची कार्यालये ओस पडल्याने दाखले मिळणे थांबले, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये फक्त परीक्षा तेवढ्या घेतल्या जाताहेत, आरटीओमध्ये ना परीक्षा-ना लायसन्स अशी स्थिती आहे. अशा एक-ना अनेक प्रतिक्रिया सामान्य नागरिकांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत.

महापालिका, जिल्हा परिषद, आरटीओ ऑफीस, जिल्हाकचेरी, एसडीओ-तहसील कार्यालये, दवाखाने, शाळा-महाविद्यालये, कृषी विभाग आदी ठिकाणी सामान्य नागरिकांची नेहमी वर्दळ असते. परंतु गेल्या तीन दिवसांपासून कार्यालये ओस आणि कर्मचारी रस्त्यांवर अशी स्थिती असल्याने सामान्य नागरिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ‘एकच मिशन-जुनी पेन्शन’ या घोषणेसह सर्व कार्यालयांमधील कर्मचारी संपावर गेल्याने ही वेळ ओढवली आहे. दरम्यान उद्या, शुक्रवारी दुपारी १२ वाजता नेहरु मैदान येथून कर्मचारी मोर्चा काढणार आहेत. सध्या केवळ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आधारे जिल्ह्याचा डोलारा सांभाळला जात आहे.

अशी आहे सरकारी आकडेवारी

कार्यालय उपस्थितीची टक्केवारी

  • जिल्हाकचेरी ५३.७०
  • महापालिका २७
  • जिल्हा परिषद ३२
  • कृषी विभाग १७.५०
  • आरोग्य विभाग ३०
  • एसपी ऑफीस १०
  • सीपी ऑफीस ०९

नोटीस जारी, पण आंदोलन सुरुच

संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर थेट कायद्याचा बडगा नको, परंतु त्यांचे असे वागणे हे भविष्यात अडचणीचे ठरु शकते, हे त्यांच्या लक्षात आणून द्या, अशा शासनाच्या सूचना आहेत. तसे पत्र बहुतेक सर्व कार्यालयप्रमुखांना देण्यात आले आहे. त्याला अनुसरुन जिल्ह्याच्या मिनी मंत्रालयाने कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावल्या. परंतु त्याला न घाबरता सर्वांनी आंदोलन सुरुच ठेवले आहे.

सरकार जिल्हा प्रशासनाच्या संपर्कात

संपाचा परिणाम काय झाला ? किती कर्मचारी संपात आणि किती कामावर ? कोठे काही अघटित घडले काय ? आदी माहितीच्या माध्यमातून राज्य सरकार सतत जिल्हा प्रशासनाच्या संपर्कात आहे. जिल्हाधिकारी, आरडीसी, सीईओ यांच्यासोबत सतत व्हिडीओ कॉन्फरसिंग केल्या जात आहेत. त्यांच्या माध्यमातून राज्य सरकारचा थेट अमरावतीवर डोळा आहे, असे कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.