खर्च भागविण्यासाठी शाळास्तरावर पेच:समग्र शिक्षा अभियानचे अनुदान आर्थिक वर्ष संपण्याच्या महिन्याआधीच घेतले परत

समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी मिळालेले अनुदान अखर्चित राहिल्याची सबब पुढे करीत शासनाने ते एक महिना आधी अर्थात २७ फेब्रुवारीलाच परत घेतले. आर्थिक वर्ष संपायच्या तब्बल ३३ दिवस आधीच अनुदान परत घेतल्याने चालू आर्थिक वर्षातील उर्वरित देयके कशी अदा करायची, असा बिकट प्रश्न मुख्याध्यापकांपुढे उभा ठाकला आहे. त्यामुळे हे अनुदान पुन्हा त्या-त्या शाळांकडे परत करावे, अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे.

जिल्ह्यातील बहुतेक शाळांना संयुक्त शाळा अनुदान मिळाले होते. सदर अनुदान २०२२-२३ वर्षासाठीचे असल्याने ते ३१ मार्च २०२३ पर्यंत खर्ची घालणे नियमानुकूल आहे. परंतु २४ फेब्रुवारी २०२३ च्या पत्रानुसार शासनाने अखर्चित अनुदान परत घेण्याचे आदेश निर्गमित केले. मुळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (जिल्हा परीषद, नगर पालिका, महानगर पालिका) प्राथमिक शाळांसाठी कोणतेही अतिरिक्त अनुदान मिळत नाही.

समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत मिळणारे संयुक्त शाळा अनुदानही अत्यल्प आहे. तरीदेखील मुख्याध्यापक मोठी कसरत करुन वर्षभराचा खर्च भागवितात. त्यामुळे उर्वरित देयके कशाच्या आधारे अदा करायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, सरचिटणीस राजन कोरगावंकर यांनी शासनाला विनंती पत्र देत ती रक्कम परत मागितल्याचे समितीचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी कळविले आहे.

शाळा व्यवस्थापन समितीचे सचिव असणाऱ्या काही प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी तातडीने आपल्या गरजांना अनुसरून आवश्यक कार्यवाही करून देयके सादर केली. परंतु बीआरसी स्तरावरून कार्यवाही होण्यापूर्वीच २७ फेब्रुवारी रोजी अनुदान परत घेण्यात आले. परिणामी खर्च झालेली रक्कम संबंधित वेंडरकडे वर्ग होण्यात अडचण निर्माण झाली असून ते मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरत आहेत. त्यामुळे मुख्याध्यापकांना प्रचंड मानसिक त्रास होत आहे.

विशेष असे की सदर अनुदान खर्च करण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीची परवानगी घेणे नियमानुसार आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी शाळा व्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारी शीघ्रतेने मंजुरी प्रदान करत नसल्याने नियमित व वेळेवर कार्यवाही करणे प्राथमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांना शक्य होत नाही. अशा स्थितीत तातडीच्या कामांसाठी स्वत:च्या अखत्यारित घेतलेल्या खर्चाची देयकेही अडकून पडली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या ७५% पेक्षा अधिक शाळांमध्ये मुख्याध्यापकाचे स्वतंत्र पद मान्य नसल्याने वर्गशिक्षक किंवा विषय शिक्षक आपले अध्यापन कार्य पूर्ण करत मुख्याध्यापकांची अतिरिक्त जबाबदारी पार पाडत आहेत. त्यामुळे देयके सादर करण्याच्या कार्यवाहीस विलंब झाला आहे. यासर्व विपरीत परिस्थितीत काही मुख्याध्यापकांना संयुक्त अनुदान आवश्यक आहे. परंतु वर्षअखेर परत घ्यावयाचे अनुदान तब्बल एक महिना शिल्लक असतानाच परत घेतल्या गेल्याने या शाळा अडचणीत आल्या आहेत.