ZP चा अर्थसंकल्प अंतिम टप्प्यात:पदाधिकाऱ्यांविना सादर होण्याची पहिलीच वेळ; 20 ते 22 मार्चदरम्यान अंतीम मंजुरीची शक्यता

मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प येत्या २० ते २२ मार्चदरम्यान अंतिमत: मंजूर केला जाणार आहे. गतवर्षी २० मार्चला कार्यकाळ संपुष्टात आल्यामुळे जिल्हा परिषद सध्या पदाधिकारीविहीन आहे. त्यामुळे त्यांच्याविनाच प्रशासकीय पातळीवर हा अर्थसंकल्प सादर केला जाऊन मंजूर केला जाईल. दरम्यान पदाधिकाऱ्यांविना मंजूर केला जाणारा अलिकडच्या काळातील हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे.

जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांकडून आलेल्या मागणीच्या आधारे हा अर्थसंकल्प गेल्या महिन्यातच तयार करण्यात आला. दरम्यानच्या काळात झालेल्या बैठकीत वेगवेगळ्या विभागप्रमुखांनी पुरवणी मागण्यांच्या अनुषंगाने काही सुधारणादेखील मांडल्या. त्यांचा अंतर्भाव करुन आगामी २० ते २२ मार्चदरम्यान तो अंतिमत: मंजूर केला जाणार असल्याचे संबंधित विभागाचे म्हणणे आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी (कॅफो) चंद्रशेखर खंडारे यांच्या कार्यालयाने हा अर्थसंकल्प तयार केला आहे.

जिल्हा परिषदेत पन्नासावर वेगवेगळे विभाग आहेत. त्या सर्व विभागांचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात उमटणार असून सन २०२२-२३ या मावळत्या वर्षातील जमा-खर्च आणि सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील जमा-खर्चाचा ताळेबंदही या अर्थसंकल्पात दिसून येणार आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाचा विकास जिल्हा परिषदेमार्फत केला जातो. गाव-खेड्यांसाठीच्या अनेक योजनादेखील याच यंत्रणेमार्फत राबविल्या जातात. काही विषयांच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेला थेट केंद्र आणि राज्य शासनाकडून निधी प्राप्त होतो. अशाप्रकारे जिल्हा परिषदेचा स्व निधी आणि केंद्र व राज्य सरकारतर्फे वेळोवेळी मिळणारा निधी, अनुदाने, उपदान आदींची स्पष्टता सदर अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.

२७ मार्च ही अंतिम तारीख

जिल्हा परिषदेसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २७ मार्चच्या आंत अर्थसंकल्प सादर करुन मंजुर करुन घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे सध्या प्रत्येक विभागात जमा-खर्चाची आकडेमोड सुरु आहे. दरम्यान जिल्हा परिषदेचे सीईओ आगामी १५ मार्चपर्यंत सुटीवर असल्यामुळे २० ते २२ मार्चदरम्यान निश्चितच अर्थसंकल्प अंतिमत: मंजूर केला जाईल, असे प्रशासकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे.