नायब तहसीलदारांचे धरणे:3 एप्रिलपासून बेमुदत काम बंद आंदोलनाचा इशारा, वेतनश्रेणी वाढवण्याची मागणी

अमरावती विभागासह राज्यभरातील नायब तहसीलदार आगामी 13 मार्च रोजी एक दिवसीय रजा आंदोलनासोबतच विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे देतील. त्यानंतर 3 एप्रिलपासून बेमुदत काम बंद आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. यासंदर्भातील नोटीस शासनासह महसूल मंत्री व त्या विभागातील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.

वेतनश्रेणी वाढविण्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन केले जात आहे. संघटनेतील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 13 मार्चला एक दिवसीय रजा घेऊन 11 ते दुपारी 1 वाजेपर्यत सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयात धरणे आंदोलन केले जाईल. दरम्यान त्यानंतरही मागणी मान्य न झाल्यास पुढील महिन्याच्या 3 तारखेपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्यात येईल.

मुख्य सचिवांना निवेदन

नायब तहसीलदार हे राजपत्रित वर्ग दोनचे पद असून या पदाचे ग्रेड पे वाढविण्याबाबत सन 1998 पासून मागणी होत आहे. परंतु अद्यापही शासनस्तरावर निर्णय झाला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्‍य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेतर्फे राज्याचे महसूल मंत्री तसेच महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे.

महसूल विभागातील नायब तहसीलदार हे अत्यंत महत्त्वाचे पद आहे. त्यामुळे वेतनश्रेणी वाढवण्याबाबत पाठपुरावा करुनही संघटनेच्या मागणीचा कोणताही विचार करण्यात आलेला नाही. वारंवार मागणी करुनही या संदर्भात कोणतीच माहिती शासन स्तरावरुन अद्याप देण्यात आलेली नाही.

बेमुदत बंदची नोटीस

संघटनेने नायब तहसीलदारांचे वेतन ग्रेड पे रुपये करण्याबाबत बेमुदत बंदची नोटीस दिली होती. त्यामुळे तत्कालीन महसूल मंत्री, अर्थमंत्री, अपर मुख्य सचिवांसोबतच्या बैठकीत विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. तथापि, कोणतीही अंमलबजावणी झाली नाही.

के. पी. बक्षी यांचे अध्यक्षतेखालील वेतन त्रुटी समितीने (बक्षी समिती) नायब तहसिलदार यांचे ग्रेड पे 4800 रुपये वाढविण्याबाबत सादरीकरण करुनही तसेच कामाचे स्वरुप, जबाबदारी आदी बाबींची सर्व माहिती असूनही या मागणीचा विचार झाला नाही.

तीव्र असंतोष

अधिक काम अधिक वेतन या नैसर्गिक न्याय तत्वाने व शासनाच्याच धोरणानुसार सदर मागणी ही अतिशय रास्त व न्याय्य असूनही न्याय मिळाला नसल्याने अधिका-यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर संघटनेच्या पदाधिकारी व सदस्यांची अलिकडेच नाशिक येथे राज्यस्तरीय बैठक झाली. यावेळी आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला.