आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करास्थानिक रहिवासी या नात्याने दिलेली टोलमाफी 1 मार्चपासून काढून घेतल्याने अमरावती-नांदगावपेठ दरम्यानच्या आठ ते दहा गावांतील त्रस्त नागरिक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येऊन धडकले. तत्पूर्वी या आंदोलनकर्त्यांनी तब्बल तीन तास रास्ता रोको आंदोलन करुन टोल नाक्यावरील एक लेन बंद पाडली.
कदाचित तशीच स्थिती जिल्हाकचेरीवर उद्भवेल, यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त याठिकाणी तैनात करण्यात आला होता. परिणामी जिल्हाकचेरीला पोलिस छावणीचेच रुप प्राप्त झाले होते.
केवळ दोन किलोमीटरचा रस्ता वापरण्यासाठी टोल का द्यावा, असा नांदगावपेठ, कठोरा, नांदुरा लष्करपुर, टाकळी जहागीर, बोरगाव धर्माळे आदी गावच्या नागरिकांचा जुनाच मुद्दा आहे. या मुद्द्यासाठी सर्व गावच्या नागरिकांचा समावेश असलेली टोलमुक्ती संघर्ष समिती फार पूर्वीपासून संघर्ष करत आहे.
गेल्या काही वर्षांपूर्वी या संघर्षाला यश आले आणि या गावच्या नागरिकांच्या वाहनांना विनाटोल प्रवास करता येईल, हे मान्य करण्यात आले. शिवाय ओळख पटावी, यासाठी संबंधितांना आयआरबी या टोल वसुल करणाऱ्या कंपनीतर्फे विशिष्ट ओळखपत्रेही देण्यात आली. परंतु नाक्यावरील बदललेल्या व्यवस्थापकाने गेल्या 1 मार्चपासून त्यांची ही सवलत बंद केली.
त्यामुळे टोलमुक्ती संघर्ष समिती विरुद्ध टोलनाका प्रशासन असा संघर्ष पुन्हा एकदा उभा ठाकला. संबंधित नागरिकांनी नव्या व्यवस्थापकांना पूर्वेतिहास समजावून सांगितला. त्यासाठी वेळोवेळी झालेली आंदोलने आणि टोलनाका प्रशासनाने घेतलेली भूमिका हे मुद्देही त्यांच्यासमोर ठेवले. परंतु ते ऐकायला तयार नाहीत. उलट गावच्याच काही नागरिकांकडे सुरक्षा रक्षकांची जबाबदारी सोपवून आमच्यात आपसात भांडणे लावण्याचा प्रकार करण्यात आला, असे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. विवेक घोडके यांच्याशी झालेल्या भेटीवेळी त्यांनी ही बाब त्यांच्या लक्षात आणून दिली. त्याचवेळी येत्या आठवडाभरात न्याय न मिळाल्यास टोलनाक्यावर यापेक्षाही तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा देण्यात आला. समितीचे पदाधिकारी जोगेंद्र मोहोड, बलवीर चौहाण, राजू चिरडे, गजू तिजारे, धीरज चौहाण, मोहम्मद शारीक, उमेश डोईफोडे, संतोष गहरवार, बबलूभाऊ बोडखे आदींनी या आंदोलनात सक्रीय सहभाग घेतला.
दोन-तीन दिवसांत बैठक
या मुद्याला अनुसरुन येत्या दोन-तीन दिवसांत संबंधित यंत्रणांची संयुक्त बैठक आयोजित केली जाणार असल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. विवेक घोडके यांचे म्हणणे आहे. संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकूण घेतल्यानंतर डॉ. घोडके म्हणाले, टोलवसुली करणारी आयआरबी कंपनी, पोलिस प्रशासन, महसूलचे अधिकारी आणि टोलमुक्ती संघर्ष समितीचे पदाधिकारी या सर्वांना त्या बैठकीला बोलावले जाईल. त्यावेळी या मुद्यावर चर्चा करुन मध्यम मार्ग काढण्यात येईल.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.