अमरावतीत वाहतूक पोलिसाला धमकी प्रकरण:8 वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणी आरोपीला 2 वर्षांचा सश्रम कारावास

ट्रिपल सीट जाणाऱ्या एका दुचाकीस्वाराला थांबवून दुचाकीच्या कागदपत्रांची मागणी करणाऱ्या वाहतूक पोलिसासोबत दुचाकीस्वाराने वाद घातला. त्यावेळी पोलिसालाखाली पाडून दुचाकीस्वाराने जीवे मारण्याची धमकी दिली. हा प्रकार आठ वर्षांपूर्वी घडला होता.

या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या आरोपीला येथील जिल्हा न्यायालय (क्रमांक 3) चे न्यायाधिश आर. व्ही.ताम्हणेकर यांच्या न्यायालयाने दोन वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. हा निर्णय न्यायालयाने बुधवारी (दि. 21) दिला आहे.

विधी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनूसार, शेख समीर शेख बब्बू (30, रा. कसाबपुरा, वलगांव, ता. जि. अमरावती) असे शिक्षा झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. ही घटना 19 डिसेंबर 2014 रोजी शहरातील गांधी चौक परिसरात सायंकाळी साडेपाच वाजताचे सुमारास घडली.

घटनेच्यावेळी तत्कालीन वाहतूक पोलिस अंमलदार मधुकर पांडुजी गवई कर्तव्यावर हजर होते. यावेळी त्यांना एका दुचाकीवरून तीन व्यक्ती जात असल्याचे दिसले. त्यांनी त्या दुचाकीला अडविले असता त्यातील एकाने त्याचे नाव शेख समीर शेख बब्बू असल्याचे सांगितले. सदर व्यक्तीस कागदपत्र व परवाना मागण्यात आला.

परंतु कागदपत्रे न दाखविता तो पळून जाण्याच्या बेतात होता. यावेळी मधुकर गवई यांनी त्यास पकडले. परंतु त्याने गवई यांच्याशी झटापट करुन खाली पडले, यावेळी त्यांच्या पायाला दुखापत झाली. याप्रकरणी गवई यांच्या तक्रारीवरून शेख समीर शेख बब्बू याच्यावर शहर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शासकिय कामात अडथळा निर्माण करणे, धमकी देणे तसेच सहकलम 128 मोटार वाहन कायदा नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणाचा तपास तत्कालीन उपनिरीक्षक सुनील जामनेकर यांनी करून न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले.

सुनावणी दरम्यान एकुण सहा साक्षीदारांचे बयान नोंदविण्यात आले. विशेष जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (क्र.3) रवींद्र व्ही. ताम्हणेकर यांनी आरोपी शेख समीर यास दोषी ठरवित कलम 353 नुसार दोन वर्षाचा सश्रम कारावास, दोन हजार रूपये दंड व दंड न भरल्यास दोन महिन्याचा अतिरिक्त कारावास, कलम 332 नुसार एक वर्षाचा सश्रम कारावास, दोनशे रूपयाचा दंड व दंड न भरल्यास दोन महिन्याचा अतिरिक्त कारावास, कलम 128 मोटार वाहतूक कायदा नुसार पाचशे रुपयाचा दंड व दंड न भरल्यास सात दिवसाचा अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. सरकारी पक्षातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील अॅड. पंकज इंगळे यांनी युक्तीवाद केला.