विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांचा प्रस्तावित संप टळला:सरकारी स्तरावर घडामोडींना वेग, आठवडाभर प्रतीक्षेची संघटनेची भूमिका

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यासोबतच फरकाची रक्कम आणि परदेशी विद्यापीठांना बंदी,यासारख्या विविध मागण्यांसाठी विद्यापीठ कर्मचारी महासंघाने संपाची हाक दिली होती. परंतू, मागण्या मान्य करण्यासाठी राज्य शासनाच्या पातळीवर सुरु असलेल्या वेगवान घडामोडी तसेच शासनातर्फे किमान आठवडाभराची मुदत द्या, असे करण्यात आलेले आवाहन यामुळे आज, शनिवार, 11 मार्चपासून सुरु होणारा संप तूर्त मागे घेण्यात आला आहे.

दरम्यान संप मागे घेण्यात आल्याने विद्यापीठाच्या कामकाजावर ओढवलेले संभाव्य संकटही टळले आहे. संप मागे घेण्यात आल्याने आगामी 14 मार्च रोजी होणारी अधीसभेची (सिनेट) पहिली बैठक विनासायास होणार असून इतर विभागांचे कामकाजही सुरळीत सुरु राहणार आहे. विद्यापीठ कर्मचारी महासंघाचे प्रदेश पदाधिकारी तथा जिल्हाध्यक्ष अजय देशमुख यांच्यामते कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आठवडाभराची प्रतीक्षा केली जाईल. त्यानंतरही स्थिती बदलली नाही, तर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी गेल्या महिन्यात 20, 21 तारखेला बेमुदत संप करण्यात आला होता. दरम्यान 22 फेब्रुवारीला राज्य शासनाने संघटनेसोबत केलेल्या समाधानकारक वाटाघाटीअंती तो मागे घेण्यात आला. त्यानुसार 20 दिवसात आदेश लागू केला जाणार होता. परंतू, तो अद्याप झाला नाही. त्यामुळेच आजपासून पुन्हा संप सुरु केला जाणार होता. मात्र गेल्या दोन दिवसांतील घडामोडींमुळे तो तूर्त टळला आहे.

काय आहेत मागण्या?