नवा पर्याय:फेलोशीपपासून वंचित विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाचा मदतीचा हात; प्रा. चव्हाण यांचा मुद्दा मान्य, पीएचडी करणाऱ्यांना होणार लाभ

बार्टी, सारथी, युजीसी, महाज्योती अशा यंत्रणांच्या फेलोशीपपासून वंचित राहिलेल्या पीएचडीच्या पात्र विद्यार्थ्यांसाठी संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने मदतीचा हाथ पुढे केला आहे. नुटा समर्थित एआयएसएफचे सिनेट सदस्य प्रा. कैलास चव्हाण यांनी अधीसभेत (सिनेट) या मुद्द्याला वाचा फोडली. दरम्यान इतर सदस्यांनीही त्या मुद्द्याचे समर्थन केले. शेवटी पीठासीन सभापती कुलगुरु डॉ. प्रमोद येवले यांनी हा मुद्दा विद्यार्थी हित लक्षात घेता मान्य केला.

हा मुद्दा मान्य झाल्यामुळे संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या फेलोशीपचा नवा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. विशेष म्हणजे ही बाब यावर्षीपासूनच लागू होत असून त्याचे श्रेय प्रा. कैलास चव्हाण यांनाच आहे. आचार्य पदवी अर्थात पीएचडीसाठीचे संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बार्टी, सारथी, युजीसी, महाज्योतीतर्फे फेलोशीप दिली जाते. त्यासाठी दरवर्षी विशिष्ट वेळेच्या आत अर्ज मागवले जातात. परंतु, गतवर्षी अमरावती विद्यापीठाच्या रिसर्च अँड रिकन्सिलेशन कमीटीची (आरआरसी) सभा वेळेवर न झाल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना सदर यंत्रणांच्या फेलोशीपपासून वंचित रहावे लागले.

या विद्यार्थ्यांनी अनेकदा सदर यंत्रणांची मुख्यालये आणि विद्यापीठाचे उंबरठे झिजवले. परंतु त्यांना न्याय मिळू शकला नाही. आरआरसीची प्रमाणपत्रे विशिष्ट वेळेच्या आत देणे शक्य नसल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाचे म्हणणे होते. तर सदर प्रमाणपत्रे त्या तारखेच्या आतील नसल्यामुळे आम्ही आपला विचार फेलोशीपसाठी करु शकत नाही, असे बार्टी, महाज्योतीच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते.

ही धावाधाव सुरु असतानाच सदर विद्यार्थ्यांनी ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशनकडे (एआयएसएफ) धाव घेतली. त्यानंतर संघटनेचे विद्यापीठ प्रमुख असलेले प्रा. कैलास चव्हाण यांनी सिनेट सदस्य या नात्याने सदर मुद्दा अधीसभेच्या पटलावर ठेवला. मुळात विद्यापीठाने आधीच या मुद्द्यावर १० लाख रुपयांची तरतूद केली होती. प्रा. चव्हाण यांच्या मांडणीनंतर ती आता ३० लाख रुपयांपर्यंत वाढविली आहे.

प्रा. चव्हाण यांच्या मांडणीनंतर ‘नुटा’चे अध्यक्ष प्रा. डॉ. प्रवीण रघुवंशी, प्राचार्य सुभाष गवई आदींनीही या मुद्द्याचे जोरदार समर्थन केले. शेवटी सभागृहात सर्वंकष चर्चेअंती फेलोशीपसाठी केलेली १० लाख रुपयांची वार्षिक तरतूद ३० लाख रुपयांवर नेण्याचे एकमताने ठरविण्यात आले. या तरतुदीमुळे विद्यापीठाच्या दप्तर दिरंगाईत अडकलेल्या पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या असून त्यांना आर्थिक सहाय्य मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.