आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अमरावती जिल्हा परिषदेने अहवाल तर मागवला पण अनुदान कुठाय?:दोन वर्षांचे 266.04 कोटी प्रलंबित; नैसर्गिक आपत्तीची भरपाई नाही

अमरावती18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे खराब होणाऱ्या रस्ते व पुलांचा अहवाल शासनाने वेळोवेळी मागवला. जिल्हा परिषदेने तो पुरविलादेखील. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेला अनुदानच दिले नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे.

सन 2020 च्या पावसाळ्यामुळे 96 कोटी 33 लाख 50 हजार तर 2022 च्या पावसाळ्यामुळे जिल्ह्यातील 169 कोटी 70 लाख 50 हजार रुपयांचे रस्ते अन् पुल खराब झाले. परंतु शासनाने जिल्हा परिषदेला अद्याप दमडीही दिली नाही.

राज्य शासनाने नुकसान भरपाईची रक्कम न दिल्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक तुटलेले रस्ते व पूल अजूनही डागडुजीची प्रतीक्षा करीत आहेत. तर दुसरीकडे खराब झालेले रस्ते व पुल अद्याप दुरुस्त न झाल्यामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. लोककल्याणाचा वसा घेतलेल्या राज्य शासनाने त्यासाठी तातडीने मदत करावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. अतिवृष्टी आणि सततचा पाऊस यामुळे गेल्या पावसाळ्यात जिल्ह्यात अनेकदा नैसर्गिक संकट ओढवले. नद्यांना आलेल्या पुरामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते खचले अन् पुलही तुटले. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने या सर्व बाबींचा अहवाल वेळोवेळी तयार करुन सीइओमार्फत शासनाकडे पाठविला. परंतु नुकसान भरपाईची रक्कम अद्याप प्राप्त झाली नाही.

पूरस्थिती व अतिवृष्टीमुळे शेतजमीन, शेतीपिके, फळबागांसह रस्ते, पूल, विजेचे खांब, घरे, जनावरे, शाळा-दवाखान्यांच्या सार्वजनिक इमारती, शासकीय व निमशासकीय कार्यालये आदींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. त्यानुषंगाने महसूलसह सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, महापालिका, महावितरण आदी विभागांमार्फत नुकसानाचा अहवाल मागविला जातो. शासनादेश असल्यामुळे संबंधित यंत्रणा तसा अहवाल पाठवितातदेखील. यावर्षीही असा अहवाल पाठविला गेला. परंतु शेतजमीन, शेतीपिके, फ‌ळबागा आणि घरांची पडझड तसेच जनावरे वाहून गेल्याची नुकसान भरपाई वगळता इतर यंत्रणांना अद्याप एकही पैसा दिला गेला नाही. जिल्हा परिषदेने यासाठी शासनासोबत पत्रव्यवहारही केला. परंतु अद्याप रक्कम प्राप्त झाली नाही.

जिल्हा परिषदेच्या अहवालानुसार सन 2020-21 मध्ये 96.33 कोटी तर सन 2022-23 मध्ये 169.70 कोटीचे नुकसान झाले. हे सर्व नुकसान ग्रामीण रस्ते (व्हीआर) व इतर जिल्हा मार्गांसह (ओडीआर) पुलांचे आहे. गेल्या पावसाळ्यात जिल्ह्यातील 1440.35 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे तर 176 पुलांचे नुकसान झाले. तर सन 2020-21 मध्ये 348.70 किलोमीटर लांबीचे रस्ते आणि 51 पुलांचे नुकसान झाले होते. परंतु शासनाने अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरही त्यावरील दुरुस्तीचा खर्च अद्याप पाठविला नाही.

बातम्या आणखी आहेत...