आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आमदार बळवंत वानखडे यांची सभागृहात मागणी:सुकळी, लोतवाडा, उमरी इतबारपूर येथील नदीकाठावरील घरांच्या संरक्षणार्थ निधी द्या

अमरावतीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
विधीमंडळाच्या अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करताना आमदार बळवंतराव वानखडे. - Divya Marathi
विधीमंडळाच्या अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करताना आमदार बळवंतराव वानखडे.

तालुक्यातील सुकळी, लोतवाडा, उमरी इतबारपूर या गावांमधील शहानुर, भुलेश्वरी, चंद्रभागा या नदी नाल्यांच्या काठावर असणाऱ्या घरांना धोका निर्माण झाला असून आगामी पावसाळ्यात धोका निर्माण होऊन जीवित तसेच वित्तहानी होण्याची दाट भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या गावांमधून वाहणाऱ्या नदीला संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी निधी पुरवावा, अशी मागणी स्थानिक आमदार बळवंतराव वानखडे यांनी केली आहे. मुंबईत सुरु असलेल्या विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला.

अंजनगाव सुर्जी-दर्यापूर विधानसभा मतदारसंघ हा खारपाणपट्टा व काळ्या मातीचा भाग आहे. दरवर्षी येणाऱ्या पुरामुळे नदी-नाल्यांची मोठ्या प्रमाणात झीज होऊन पात्र खचून जात आहे. त्यामुळे सुकळी, उमरी इतबारपूर, लोतवाडा या गावातील नदी व नाल्याकाठच्या घरांना धोका निर्माण झाला आहे.

दरम्यान दरवर्षी उद्भवणाऱ्या या संकटामुळे काही घरांचे अक्षरशः कॉलम उघडे पडले आहेत. परिणामी येत्या पावसाळ्यात या घरांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन जीवित तसेच वित्त हानी होण्याची दाट भीती निर्माण झाली आहे. सुकळी या गावात मोठ्या प्रमाणात भूसख्खलन होऊन गावातील जवळपास ४० टक्के भाग जमीनदोस्त झाला आहे. आगामी पावसाळ्यात सुकळी येथे मोठ्या प्रमाणात जीवित तसेच वित्त हानी होण्याची शक्यता आहे.

दर्यापूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार बळवंतराव वानखडे यांनी वारंवार नदी-नाल्याच्या काठावर असणाऱ्या घरांचे रक्षण होण्याकरीता उपाययोजना म्हणून पुरसरंक्षण भिंतीचा पर्याय पुढे केला आहे. त्यासाठीच्या बांधकामाकरिता मृद व जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंत आणि मध्यम व लघू पाटबंधारे विभाग अचलपूरच्या अधिकाऱ्यांनी वारंवार लेखी पत्राद्वारे शासनाला कळविले.

दरम्यान सदर पुर संरक्षण भिंतीचे सविस्तर अंदाजपत्रकही जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्याकडे मान्यतेसाठी सादर केले आहे. परंतु जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२२-२३ अंतर्गत जिल्हा प्रशासनाकडे निधी उपलब्ध असतानासुद्धा त्यासाठीची तरतूद करण्यात आली नाही, असे आमदारांचे निरीक्षण आहे.

डीपीसीच्या अशा व्यवहारामुळे नाराज झाल्याने आमदार बळवंत वानखडे यांनी सदर मुद्दा अर्थसंकल्प अधिवेशनादरम्यान मुंबईच्या विधीमंडळात उपस्थित केला. सदर विषय अतिशय संवेदनशील आणि गंभीर असून याबाबत अधिवेशन काळात संबधित विभागांची बैठक घेऊन तात्काळ मार्ग काढला जावा, अशी त्यांची मागणी होती. त्यानुसार संबंधित मंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी यांना निर्देशित करू, असे आश्वासन दिल्याचे आमदार बळवंतराव वानखडे यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...