आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कुलगुरुनामित विभागप्रमुखांच्या पात्रतेत आढळली उणीव:व्यवस्थापन परिषदेवर करण्यात आलेल्या एका सदस्याची निवड रद्द

अमरावती22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेसाठी कुलगुरुनामित सदस्यांची नावे निश्चित करताना निकषांना बगल दिली गेल्याचे प्रकरण उघड झाल्यामुळे तीनपैकी एका सदस्याचे नामांकन मागे घेण्याची कारवाई विद्यापीठ प्रशासनाने केली आहे. भूगर्भशास्त्राचे विभागप्रमुख डॉ. वाय. के. मावळे यांचे नामांकन मागे घेण्यात आले आहे. दरम्यान, त्यांचे नाव मागे घेतल्याने रिक्त झालेल्या जागेसाठी नव्या विभागप्रमुखांचा शोध सुरु झाला आहे.

सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींनुसार कुलगुरुंना व्यवस्थापन परिषदेवर तीन तज्ज्ञ सदस्यांची निवड करता येते. दोन अधिष्ठाता आणि एक विभागप्रमुख असे ते तीन सदस्य असतात. यासाठी कुलगुरु डॉ. प्रमोद येवले यांनी विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाचे अधिष्ठाता डॉ. एस. व्ही. डुडूल, आंतर विद्याशाखेच्या अधिष्ठाता डॉ. व्ही. पी. गुडधे व भूगर्भशास्त्राचे विभागप्रमुख डॉ. वाय. के. मावळे यांची निवड केली होती. यापैकी डॉ. मावळे यांची निवड करताना निकष पाळले गेले नाहीत, असे स्पष्ट झाले होते.

विद्यापीठ कायद्यातील कलम ३०(चार) (इ) नुसार व्यवस्थापन परिषदेवर निवडले जाणारे विभागप्रमुख हे केवळ विभागप्रमुख नसावेत, तर त्यांच्या मार्गदर्शनात किमान दोन विद्यार्थ्यांनी पीएचडीसुद्धा प्राप्त केलेली असावी. डॉ. मावळे यांच्याबाबतीत पहिला निकष बरोबर आहे. परंतु ते दुसऱ्या निकषाची पुर्तता करु शकत नव्हते. त्यामुळे त्यांची निवड वादग्रस्त झाली होती. यासंदर्भात विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. तुषार देशमुख यांनी आज, बुधवारी एक अधिसूचना जारी करुन ती निवड रद्द केल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. त्यामुळे त्याऐवजी आता नव्या विभागप्रमुखाचा शोध घेतला जात आहे.

वडतकर, तिप्पट सिनेटवर

व्यवस्थापन परिषदेसोबतच सिनेटवर दोन कर्मचाऱ्यांचीही निवड केली जाते. त्यामध्ये एक विद्यापीठ कर्मचारी असतात तर दुसरे विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांपैकी एक कर्मचारी असतो. दरम्यान विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांपैकी रसायनशास्त्र विभागातील जयंत वडतकर व महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांपैकी नरसम्मा हिरय्या महाविद्यालयाचे कर्मचारी सुनील तिप्पट यांची निवड करण्यात आली आहे. आज, बुधवारी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत या माहितीचाही समावेश आहे.

बातम्या आणखी आहेत...