तक्रार:कुलगुरु डॉ. येवलेंना यापुढे कोणत्याही‎ विद्यापीठात काम करण्यास मनाई करा‎ ; सिनेटच्या गठनाची तारीख लपवल्याचा आरोप‎

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या‎ सिनेटचे (अधिसभा) अधिकृत गठन २१‎ जानेवारीला करण्यात आले. तशी‎ अधिसूचनाही काढण्यात आली. परंतु ही‎ माहिती महामहीम राज्यपाल (कुलपती)‎ व उच्च न्यायालयापासून लपवण्यात‎ आल्याचा आरोप नागपुर युनिव्हर्सिटी‎ टिचर्स असोसिएशनने (नुटा) करत‎ कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्या विरोधात‎ ‘नुटा’ने न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरु‎ केली आहे. राज्यातील कोणत्याही‎ विद्यापीठात यापुढे त्यांना उच्च पदावर‎ काम करण्यास मनाई करावी, अशी‎ मागणी याचिकेतून केली जाणार आहे.‎ ‘नुटा’चे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण रघुवंशी व‎ उपाध्यक्ष डॉ. विवेक देशमुख यांनी‎ सोमवार दि. ३ एप्रील रोजी दुपारी प्रसिद्धी‎ माध्यमांसोबत संवाद साधला. यावेळी‎ त्यांनी सदर मुद्द्याची मांडणी केली.‎

एवढेच नव्हे तर कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले‎ यांनी यापूर्वी नागपुर विद्यापीठाचे‎ प्र-कुलगुरु असताना एका प्राचार्यांच्या‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ निवडीत केलेला असाच प्रकार व त्याला‎ अनुसरुन उच्च न्यायालयाने त्यावेळी‎ त्यांच्यावर ओढलेले ताशेरे तसेच दिलेली‎ ताकीद याचेही दस्तऐवज पुरविले. मुळात‎ या सर्व बाबींवर आधारित एक विस्तृत‎ टिपण विधान परिषदेचे माजी ज्येष्ठ सदस्य‎ तथा नुटाचे संस्थापक प्रा. बी. टी. देशमुख‎ यांनी तयार केले आहे. त्याची प्रतही‎ यावेळी माध्यमांना पुरविण्यात आली.‎ कुलगुरुंनी ती माहिती का दडविली,‎ यामागे काय कारण आहे, त्यांचा यामागचा‎ करता…करविता…कोण आहे, असेही‎ मुद्देही त्यानिमित्ताने उपस्थित झाले असून‎ या सर्व बाबींचा सोक्षमोक्ष व्हावा आणि‎ कायद्याने चालणारे विद्यापीठ बेकायदेशीर‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ कृतींपासून दूर रहावे, हा यामागचा उद्देश‎ असल्याचे डॉ. रघुवंशी यांनी यावेळी स्पष्ट‎ केले.‎

संत गाडगेबाबा अमरावती‎ विद्यापीठाच्या सिनेटची निवडणूक‎ नोव्हेंबर २०२२ मध्ये घेण्यात आली.‎ नियमानुसार ३० नोव्हेंबरच्या आत सिनेट‎ गठित करणे आवश्यक होते. परंतु‎ विद्यापीठ प्रशासनाने बरेच दिवस त्या‎ मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केले. दरम्यान बराच‎ विलंब होत आहे, हे लक्षात आल्यानंतर‎ नुटा ने विद्यापीठ प्रशासनाला पत्र लिहून‎ सिनेटची बैठक आयोजित करण्याची‎ विनंती केली. त्याला अनुसरुन आधी ३०‎ जानेवारी व त्यानंतर १० फेब्रुवारी ही तारीख‎ निश्चित करण्यात आली. परंतु ९‎ फेब्रुवारीला ऐनवेळी ‘अद्याप सिनेटचे‎ गठनच झाले नाही…’ असे कळवून‎ राज्यपालांकडे प्रस्तुत बैठक रद्द करण्याची‎ मागणी करण्यात आली. ती राज्यपालांनी‎ मान्य केली.‎ त्यामुळे बैठकीत होणारी व्यवस्थापन‎ परिषदेची निवडणुकही पुढे ढकलली गेली.‎

या कारवाईला नुटा ने उच्च न्यायालयात‎ आव्हान दिले होते. परंतु तशीच खोटी‎ माहिती न्यायालयालाही पुरवण्यात‎ आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे३‎ मुळात सिनेटचे गठन २१ जानेवारीलाच‎ करण्यात आले होते. परंतु ही बाब १४-१५‎ मार्चच्या बैठकीतच सर्व सदस्यांना माहित‎ झाली. त्यामुळे खोट्या माहितीच्या आधारे‎ बैठक रद्द करण्यामागचा काय उद्देश होता,‎ हे जाणून घेण्यासाठी नुटा ने उच्च‎ न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरु केली‎ आहे. पत्रकार परिषदेला नुटाचे‎ जिल्हाध्यक्ष प्रा. डॉ. महेंद्र मेटे, माजी‎ कोषाध्यक्ष प्रा. प्रकाश तायडे, सिनेट‎ सदस्य प्रा. डॉ. सुभाष गावंडे यांच्यासह‎ नुटाचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.‎