आक्रमक:कुलगुरु डॉ. येवले यांना यापुढे कोणत्याही विद्यापीठात काम करण्यास मनाई करा; ‘नुटा’ न्यायालयात जाणार

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या सिनेटचे (अधीसभा) अधिकृत गठन 21 जानेवारीला करण्यात आले. तशी अधीसूचनाही काढण्यात आली. परंतु ही माहिती महामहीम राज्यपाल (कुलपती) व उच्च न्यायालयापासून लपविण्यात आल्याचा आरोप नागपुर युनिव्हर्सिटी टिचर्स असोसीएशनने (नुटा) केला असून कुलगुरु डॉ. प्रमोद येवले यांच्या या खोटारडेपणाविरुद्ध ‘नुटा’ने न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरु केली आहे. राज्यातील कोणत्याही विद्यापीठात यापुढे त्यांना उच्च पदावर काम करण्यास मनाई करावी, अशी मागणी या याचिकेतून केली जाणार आहे.

‘नुटा’चे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण रघुवंशी व उपाध्यक्ष डॉ. विवेक देशमुख यांनी आज, सोमवारी दुपारी या विषयावर माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सदर मुद्द्याची मांडणी केली. एवढेच नव्हे तर कुलगुरु डॉ. प्रमोद येवले यांनी यापूर्वी नागपुर विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरु असताना एका प्राचार्याच्या निवडीत केलेला असाच प्रकार व त्याला अनुसरुन उच्च न्यायालयाने त्यावेळी त्यांच्यावर ओढलेले ताशेरे तसेच दिलेली ताकीद याचेही दस्तऐवज पुरविले. मुळात या सर्व बाबींवर आधारित एक विस्तृत टिपण विधान परिषदेचे माजी ज्येष्ठ सदस्य तथा नुटाचे संस्थापक प्रा. बी. टी. देशमुख यांनी तयार केले आहे. त्याची प्रतही यावेळी माध्यमांना पुरविण्यात आली.

कुलगुरुंनी ती माहिती का दडविली, यामागे काय कारण आहे, त्यांचा यामागचा करता…करविता…कोण आहे, असेही मुद्देही त्यानिमित्ताने उपस्थित झाले असून या सर्व बाबींचा सोक्षमोक्ष व्हावा आणि कायद्याने चालणारे विद्यापीठ बेकायदेशीर कृतींपासून दूर रहावे, हा यामागचा उद्देश असल्याचे डॉ. रघुवंशी यांनी यावेळी स्पष्ट केले. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या सिनेटची निवडणूक नोव्हेंबर 2022 मध्ये घेण्यात आली. नियमानुसार 30 नोव्हेंबरच्या आत सिनेट गठित करणे आवश्यक होते. परंतु विद्यापीठ प्रशासनाने बरेच दिवस त्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केले. दरम्यान बराच विलंब होत आहे, हे लक्षात आल्यानंतर नुटा ने विद्यापीठ प्रशासनाला पत्र लिहून सिनेटची बैठक आयोजित करण्याची विनंती केली. त्याला अनुसरुन आधी 30 जानेवारी व त्यानंतर 10 फेब्रुवारी ही तारीख निश्चित करण्यात आली. परंतु 9 फेब्रुवारीला ऐनवेळी ‘अद्याप सिनेटचे गठनच झाले नाही…’ असे कळवून राज्यपालांकडे प्रस्तुत बैठक रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. ती राज्यपालांनी मान्य केली.

त्यामुळे ती बैठक आणि त्या बैठकीत होणारी व्यवस्थापन परिषदेची निवडणुकही पुढे ढकलली गेली. या कारवाईला नुटा ने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. परंतु तशीच खोटी माहिती न्यायालयालाही पुरविण्यात आली. मुळात सिनेटचे गठन 21 जानेवारीलाच करण्यात आले होते. परंतु ही बाब 14-15 मार्चच्या बैठकीतच सर्व सदस्यांना माहित झाली. यावेळी प्रा.डॉ. महेंद्र मेटे, प्रा. प्रकाश तायडे, प्रा.डॉ. सुभाष गावंडे उपस्थित होते.