आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

215 पैकी फक्त 13 घरकुलांचे जिओ-टॅगिंग:टॅगिंग नसल्याने लाभार्थ्यांना निधी मिळाला नसल्याचा नागरिकांचा आरोप

अमरावती5 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजनेत (पीएमएवाय) चांदूर रेल्वे नगर परिषदेकडून शहरातील 215 पैकी फक्त 13 घरकुलांचे जिओ- टॅगिंग झाले असून जिओ- टॅगिंग न झाल्याने उर्वरित घरकुलांसाठीचा निधी अप्राप्त असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. संबंधित न. प. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणामुळेच हे घडले असून त्यामुळेच लाभार्थ्यांना निधी मिळाला नसल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे.

माजी नगरसेवक नितीन गवळी यांनी मुंबई येथील म्हाडाच्या प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजनेच्या सेलचे कार्यकारी अभियंता यांच्यासोबत चांदूर रेल्वे नगर परिषदेंतर्गत मंजुर घरकुलांविषयी पत्रव्यवहार केला. यानंतर या विभागाकडून ही माहिती देण्यात आली. त्यानुसार, चांदूर रेल्वे शहरात पहिल्या टप्प्यात 215 घरकुलांना मान्यता मिळाली असून राज्य शासनाने 2 कोटी 15 लाख रुपयांची रक्कम पाठविली आहे.

त्याचवेळी केंद्र शासनाच्या निधीपैकी 1 कोटी 29 लाख रुपयांचा पहिला हप्ताही प्राप्त झाला आहे. दरम्यान निधीचा दुसरा हप्ता मिळण्यासाठी घरांच्या बांधकामाचे सद्यस्थितीचे जिओ-टॅगिंग होणे अनिवार्य आहे. परंतु चांदूर रेल्वे शहरात नगर परिषदेकडून 215 पैकी फक्त 13 घरांचे जिओ-टॅगिंग झाले आहे. जिओ- टॅगिंग अभावी घरकुलांचा निधी अडकल्याची माहिती या पत्रव्यवहारातून स्पष्ट झाली आहे. उर्वरित निधीसाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची गरज असताना स्थानिक नगर परिषदचे संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांनी याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे लाभार्थ्यांना निधीपासून वंचित राहावे लागल्याचा आरोप लाभार्थ्यांकडून केला जात आहे आहे.

फक्त जिओ-टॅगिंग हे कारण नाही

न.प. चांदूर रेल्वे मुख्याधिकारी प्रशांत उरकुडे म्हणाले की, तांत्रिक अडचणींमुळे सदर काम अपूर्ण होते. मात्र आता एमआयएस व जिओ टॅगिंगचे काम हे पूर्ण होत आहे. परंतु जिओ टॅगिंगची प्रक्रिया झाली असतानाही अनेक नगर परिषदेचा घरकुल निधी अप्राप्त आहे. उर्वरित निधी मिळण्यासाठी जिओ टॅगिंग हा त्यातील एक भाग असला तरी केंद्राचा निधी अजूनही अप्राप्त आहे.

काय आहे जिओ टॅगिंग?

घरकुल निधी प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रत्येक नगर परिषदेला लाभार्थ्यांच्या जागेचे, बांधकामाचे फोटो काढून ते शासनाला पाठवावे लागतात. ही सर्व प्रक्रिया तांत्रिक बाब असून ती वेळोवेळी नगर परिषद प्रशासनाला पूर्ण करावी लागते. त्यात काही बाबतीत कसूर झाला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...