आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराअतिवृष्टी झाली नाही म्हणून मदतीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा प्रशासनाने दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. त्यांच्या या प्रयत्नास मंजुरी मिळाल्यास जिल्हाभरातील त्रस्त शेतकऱ्यांना एकूण 298 कोटी रुपयांची मदत मिळणार आहे.
यातील 278 कोटी रुपये हे सततच्या पावसामुळे नुकसान पोहोचलेल्या शेतकऱ्यांचे असतील. तर उर्वरित 20 कोटी रुपये हे जमीन खरडून गेल्यामुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांसाठीचे असतील.
माहे जून-जुलैच्या अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने अलिकडेच 533 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. तीन हेक्टरच्या मर्यादेत 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाच या निधीतून मदत दिली जाणार आहे. असे शेतकरी सुमारे अडीच लाख आहेत. त्यामुळे उर्वरित शेतकऱ्यांचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. दरम्यानच्या काळात राज्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी या जिल्ह्याचा दौरा केला होता. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी यंत्रणाप्रमुखांची बैठकही घेत अतिवृष्टी झाली नाही, परंतु सततच्या पावसामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, त्यांनाही मदत दिली जाईल, असे सांगून त्यासाठीचा स्वतंत्र प्रस्ताव मागविला होता.
त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने एक स्वतंत्र प्रस्ताव तयार केला असून त्यामध्ये 11 तालुक्यांचा समावेश केला आहे. या प्रस्तावानुसार 2 लाख 16 हजार 304 शेतकऱ्यांना सुरक्षा कवच प्राप्त झाले असून त्यांची 1 लाख 71 हजार 491.55 हेक्टर शेती सततच्या पावसामुळे खराब झाल्याचे म्हटले आहे. या नुकसानापोटी त्यांना 277 कोटी 58 लाख 99 हजार 916 रुपयांची मदत केली जाणार आहे. त्याचवेळी जमीन खरडून नुकसान झालेल्या वरुड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनाही 2 कोटी 19 लाख 80 हजार 250 रुपये स्वतंत्रपणे दिले जाणार आहे. अशाप्रकारे जे शेतकरी 24 तासांत अतिवृष्टी किंवा 33 टक्क्यांहून अधिक नुकसान या दोन तांत्रिक निकषांमध्ये अडकले होते, त्यांना मदत दिली जाणार आहे.
शासनाने यावर्षी नुकसान भरपाईची रक्कम गतवर्षीच्या तुलनेत दुप्पट केली. शिवाय मदतीची मर्यादाही 2 हेक्टरवरुन 3 हेक्टरवर नेली. त्यामुळे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्यांना बऱ्यापैकी दिलासा मिळाला. परंतु दिलासा मिळालेल्या या शेतकऱ्यांची संख्या एकूण शेतकऱ्यांच्या तुलनेत निम्मीच होती. त्यामुळे अतिवृष्टी झाली नाही, परंतु सततच्या पावसामुळे अतिवृष्टीपेक्षाही जास्त नुकसान झाले, असे म्हणणारा वर्ग मोठा होता. आता त्यालाही मदत दिली जाणार असल्याने जिल्ह्यातील बहुतेक शेतकरी हे शेतजमीन व शेतीपिकांच्या नुकसानापोटी दिल्या जाणाऱ्या सानुग्रह अनुदानास पात्र ठरणार आहेत.
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.