याचिका दाखल:झोननिहाय कचरा कंत्राटाविरोधात‎ कंत्राटदारांची उच्च न्यायालयात धाव‎

मनपा प्रशासनाद्वारे शहरातील स्वच्छतेचे‎ कंत्राट झोननिहाय देण्याची प्रक्रिया सुरू ‎ ‎ झाल्यानंतर सफाई कंत्राटदारांनी याला विरोध ‎ ‎ करतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर ‎ ‎ खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.‎ आमचा या स्वच्छता कंत्राटाला विरोध नाही.‎ परंतु, ४ वर्षांआधी केलेल्या करारानुसार‎ आम्हाला आणखी एक वर्षाचे प्रभागनिहाय‎ कंत्राट मिळणे गरजेचे आहे, असे‎ कंत्राटदारांनी सांगितले.‎ मनपाने शहरातील स्वच्छतेचे कंत्राट‎ झोननिहाय देण्याचा निर्णय घेतला असून,‎ निविदा प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. मनपाच्या‎ २२ प्रभागांच्या स्वच्छतेचे कंत्राट ४ वर्षांआधी‎ प्रभागनिहाय देण्यात आले होते.

त्यावेळी‎ झालेल्या करारनाम्यानुसार ३ वर्षांचे कंत्राट‎ पूर्ण झाल्यानंतर आणखी एक-एक वर्ष‎ वाढवून देण्याचाही निर्णय झाला होता. या‎ करारानुसार ५ वर्षे संबंधित कंत्राटदारांना‎ कंत्राट मिळणे आवश्यक होते. एवढेच नव्हे‎ तर चौथ्या वर्षी ८ टक्के आणि पाचव्या वर्षी ७‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ टक्के रक्कम वाढवून देण्याचेही निश्चित झाले‎ होते. मात्र, कोरोना काळात सलग दोन वर्षे काम‎ केल्यानंतरही कंत्राटाची रक्कम वाढवून देण्यात‎ आली नाही.

सहा वर्षाची अग्रीम रक्कम‎ मनपाकडे असल्याची माहिती मनपा सफाई‎ कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष संजय माहुलकर‎ यांनी दिली. करारानुसार एक वर्ष स्वच्छता‎ कंत्राटाचे शिल्लक असतानाही मनपा‎ आयुक्तांनी झोननिहाय स्वच्छता कंत्राट‎ देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. स्वच्छता‎ कंत्राटदारांवर होत असलेल्या‎ अन्यायाविरोधात एकत्र येत १२ कंत्राटदारांनी‎ झोननिहाय कचरा कंत्राटाबाबत जी निविदा‎ प्रक्रिया राबवली जात आहे, त्याविरोधात‎ हायकोर्टात याचिका दाखल करून न्याय‎ मागितला आहे. या प्रकरणी पुढे काय होणार‎ याचीच आता उत्सुकता लागून राहिली आहे.‎