आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अतिवृष्टीचा फटका….:3 महिन्यांत 573 किमी लांबीचे रस्ते अन् 175 पुलांचे नुकसान, 169.70 कोटींची नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव प्रलंबित

अमरावती24 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत येणारे जिल्हा रस्ते तसेच ग्रामीण रस्ते असे 573 किलोमीटर लांबीचे बांधकाम अतिवृष्टीमुळे नादुरुस्त झाले आहे. त्याचवेळी जिल्ह्यातील 175 पुलांचेही अतिवृष्टीने नुकसान झाले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत सदर रस्त्यांच्या दुरूस्तीकरिता 169 कोटी 70 लाख रूपयांच्या निधीची आवश्यकता वर्तविण्यात आली असून तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.परंतु सदर निधी अद्याप न मिळाल्याने या रस्त्यांची वाट बिकट असल्याचे चित्र सद्या दिसून येत आहे.

सदर प्रस्ताव वेगवेगळ्या टप्प्यांवर राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला. यापुर्वीच्या अतिवृष्टीचा फटका बसल्याने प्रारंभीचा प्रस्ताव 131 कोटींचा होता. आता नव्याने नुकसान झाल्यामुळे आता तिसऱ्या टप्प्यातील 38 कोटी अशी एकूण 169 कोटी 70 लाखांची मागणी करण्यात आली आहे.

यंदा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी व संततधार पाऊस पडला. त्याचा फटका सर्वांनाच बसला आहे. शेतीचेदेखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून कित्येकांच्या घरात पाणी शिरले, जिवितहानीही झाली.

त्याचवेळी ग्रामीण भागातील रस्ते व पुलांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. यापुर्वी जून-जुलै दरम्यान जिल्ह्यातील 389 किमी लांबीचे रस्ते व 136 पुल खचले होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने दोन्ही टप्प्यातील एकत्र नुकसानीचा अहवाल शासनाकडे पाठविला होता. त्यावेळी 131 कोटी 17 लाखांच्या निधीची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर जिल्ह्यात पुन्हा मुसळधार पाऊस बरसल्याने याचा फटका 164 किमीच्या रस्त्यांना बसला. तसेच यादरम्यान ३९ पुलांचे नुकसान झाले आहे.

पहील्या दोन टप्प्यातील निधी अप्राप्त असतानाच जिल्हा परिषदेकडून पुन्हा रस्ते व पुलांच्या दुरूस्तीकरिता 38 कोटी 50 लाख रूपयांच्या निधीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. अशाप्रकारे आतापर्यंत तीन टप्प्यात 169 कोटी 70 लाखांच्या मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे गेला आहे. त्यामुळे केव्हा निधी मिळणार आणि केव्हा दुरुस्ती कार्य पूर्णत्वास जाणार, असे प्रश्न विचारले जात आहेत.

प्रस्ताव पाठविला, मात्र, निधी नाही

''रस्ते आणि पुलाच्या नुकसानाचा अहवाल सादर करण्याबाबतचे आदेश आम्हाला प्राप्त झाले होते. त्यानुसार आम्ही नुकसानाचा अहवाल आणि निधीची मागणी शासनाकडे केली आहे. परंतु, अद्याप निधी प्राप्त झाला नाही.'' -संतोष जोशी, अतिरिक्त सिईओ, जिल्हा परिषद, अमरावती.

बातम्या आणखी आहेत...