आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मूलभूत सेवा:मनपाच्या बिकट आर्थिक स्थितीमुळे विकासकामे, मूलभूत सेवा रखडल्या

अमरावतीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाव सोनूबाई हाती कथलाचा वाळाही नाही’, अशी सध्या महापालिकेची आर्थिक स्थिती आहे. मनपाच्या तिजोरीत पैसे नसल्याने शहरातील अनेक विकासकामे रखडली आहेत. वाहनांमध्ये इंधन भरण्यास पैसे नसल्याने त्यांची चाके थांबली आहेत. मनपा क्षेत्रातील पथदिव्यांचे बिलच दिले नसल्याने पुन्हा एकदा महावितरण वीज कापण्यास निघाली होती. एवढेच नव्हे तर अनेक कामांची देयके सध्या रखडली असून त्यामुळे मनपाची कामे करण्यासाठी कोणीच पुढे येईनासे झाले आहे. परिणामी शहराचा विकास तर रखडला आहेच, पण मूलभूत सेवांवरही परिणाम झाला आहे.

मनपाच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत मालमत्ता कर आहे. परंतु, मालमत्ता करातून मनपाला केवळ ४७ कोटी रुपये मिळतात. त्यातून एवढा मोठा डोलारा सांभाळणे शक्य होत नाही. यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून येणारा निधी, जीएसटी व १० व्या वित्त आयोगाकडून येणारे अनुदान यावर मनपाला अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतनही वेळेवर होत नाही. एवढेच नव्हे तर महत्त्वाच्या विकास कामांच्या फाईल्स, कंत्राटदारांची देयकेही सध्या रखडली आहेत.

खासगी पेट्रोल पंपांनी मनपाच्या विविध विभागातील वाहनांना पेट्रोल, डिझेल देणे बंद केले आहे. कारण त्यांचे जुने देयकच चुकते झाले नाही. अशात स्वच्छता, आराेग्य, उद्यान, अतिक्रमण तसेच अन्य विभागांतील वाहनांची चाके थांबली आहेत. काही दिवसांपूर्वी पथ दिव्यांची वीज कापता कापता राहिली. अखेर शेवटच्या क्षणी मनपा आयुक्त व प्रशासक डाॅ. प्रवीण आष्टीकर यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली. मुख्य लेखाधिकारी हेमंत ठाकरे यांना तत्काळ देयकांच्या फाइलवर स्वाक्षरी करण्यास सांगून महावितरणला धनादेश जारी केला. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या काळात शहरातील पथदिवे सुरू आहेत. अन्यथा मोठी पंचाईत झाली असती. अशाचप्रकारे ‘मजीप्रा’चेही कोट्यवधी रुपयांचे पाण्याचे देयक मनपाला देता आले नाही. त्याचे व्याज वाढत चालले आहे. मनपाची स्थिती अशी काही कफल्लक आहे की, त्यांना मजीप्राच्या अमृत योजनेचाही लाभही घेता आला नाही. या योजनेत जर मुळ रक्कम भरली असती तर व्याज माफ झाले असते. परंतु, पाण्याच्या बिलाची मूळ रक्कम भरण्याइतपत मनपा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही.

जीएसटीसह अनुदानही आले नाही
गणेशोत्सवापूर्वी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा पगार करण्याचे निर्देश आले. तसेच जीएसटी परताव्यासह १५ व्या वित्त आयोगातून अनुदानच आले नसल्याने आर्थिक चणचण जाणवत आहे. पुढच्या महिन्यापासून वसुली सुरू झाली की, आर्थिक चणचण कमी होईल. -डाॅ. प्रवीण आष्टीकर, आयुक्त, महापालिका, अमरावती.

आस्थापना खर्च वाढल्याने नवीन पदांची भरती बंद
महापालिकेचा आस्थापना खर्च ६० टक्क्यांपर्यंत वाढल्याने शासनाने नवीन पदभरतीस नकार दिला आहे. त्यामुळे कर्मचारी निवृत्त होत असताना मनुष्यबळ कमी पडत आहे. परिणामी मनपाला कंत्राटी मनुष्यबळाचा वापर करावा लागत असून त्यासाठीही खासगी एजन्सीबत करार करावे लागत आहेत. यातही मनपाचा बराच खर्च होत आहे.

बजेटच्या २० खर्च कचरा नियंत्रणावर
महापालिकेचा सर्वाधिक खर्च हा आस्थापनेवर होतो. ६०५.९४ रुपयांच्या बजेटच्या ६० टक्के खर्च आस्थापनेवर होत असून, बजेटच्या २० टक्के खर्च हा कचऱा नियंत्रणावर होत आहे. अशात उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित असल्यामुळे मनपाच्या आर्थिक रथाची चाके निखळून पडण्याच्या स्थितीत आहेत.

महानगरपालिकेच्या वाहनांना आता ‘पोलिस कल्याण’चे इंधन
मनपाचा आधी ज्या खासगी पेट्रोल पंपाशी इंधन भरण्याबाबत करार झाला होता. त्यांची देयकेच दिली नसल्यामुळे त्यांनी यापुढे इंधन देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे मनपाने पोलिस कल्याण पेट्रोल पंपासोबत इंधनासाठी नव्याने करार केला आहे. परिणामी मनपातील विविध विभागातील वाहनांना येथून पेट्रोल मिळेल, अशी माहिती मनपा आयुक्तांनी दिली.

बातम्या आणखी आहेत...