मागणी:कोतवालांचे जिल्हा कचेरीवर धरणे‎‎

राज्यातील कोतवालांना शोषणमुक्त करून सन्मानाने जीवन‎ जगण्याची संधीकरिता चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा‎ देण्याच्या मुख्य मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संयुक्त‎ संघर्ष समितीच्या नेतृत्वात सोमवारी जिल्हाधिकारी‎ कार्यालय परिसरात धरणे आंदोलन करण्यात आले. तसेच‎ दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच मंगळवार पासून बेमुदत उपोषणाचा‎ इशारा समितीचे अध्यक्ष उत्तमराव गवई यांनी‎ जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनातून दिला‎ गेली ४० वर्षापासून समिती संघर्ष करीत आहे. आंदोलन‎ केल्याशिवाय मानधनात वाढ होत नाही. १८ डिसेंबर २०२२‎ रोजी अधिवेशना दरम्यान मोर्चा काढण्यात आला.

त्यावेळी‎ महसूल मंत्री यांनी आश्वासन दिले होते, मात्र त्यांनी दिलेले‎ आश्वासन हे पाळले नाही. म्हणून मुख्य सचिव मनोकुमार‎ श्रीवास्तव यांना १७ जानेवारीला निवेदन देऊन फेब्रुवारीपासून‎ आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला. .‎ कोतवालांना शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळतो फक्त‎ वेतन मिळत नाही. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा व सन‎ १९९६ पासून वेतन हा शब्द बदलून मानधन टाकण्यात आला.‎ त्यामुळे कोतवालांना ७ हजार रुपये मानधनावर परिवार‎ चालवावा लागतो. २ फेब्रुवारी २०१९ ला भाजप सरकारने‎ जीआर काढला. या जीआरमध्ये मानधन पाच हजाराहून‎ साडेसात हजार रुपये करण्यात आले.

मात्र ज्या कोतवालांची‎ सर्व्हिस दहा वर्षे झाली त्यांना २० रुपये मानधन वाढ, वीस वर्षे‎ झाली त्यांना ८० रुपये, तीस वर्षे झाली त्यांना १३० रुपये‎ मानधन वाढ देण्यात येईल असा निर्णय घेण्यात आला.‎ शासन प्रशासनातील नेते अधिकाऱ्यांच्या घरी असणाऱ्या‎ पाळीव पशूंपेक्षाही अधिक खर्च केल्या जात असेल‎ त्यापेक्षाही कमी मानधन वाढ कोतवालांना देण्यात आल्याने‎ आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागल्याचे संघटनेचे म्हणणे‎ आहे. कोतवालांच्या प्रलंबित मागण्या तत्काळ पूर्ण करण्यात‎ याव्या, या मागणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात‎ आले. यावेळी सतीश जवंजाळ, संतोष सहारे, रणजित‎ गजबे, राहुल राजस, शीतल पांडे, प्रियंका इंगोले, रुपाली‎ म्हस्के, मुकेश धुर्वे, ओंकार देहाळे, शुभांगी तायडे, प्रफुल्ल‎ भाकरे, सागर हिवसे, अनुप गणोरकर, सचिन वानखडे,‎ रूपेश निकम, शीतल लवंगकर उपस्थित होते.‎