आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुद्द्यांवर मंथन:लिपिकवर्गीय संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष इंगळे यांच्यासोबत पदाधिकाऱ्यांची चर्चा

अमरावतीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्र राज्य शासकीय, निमशासकीय लिपिकवर्गीय संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष सूर्यकांत इंगळे यांच्या उपस्थितीत येथील जिल्हा परिषद कर्मचारी व लिपिकवर्गीय संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची एक बैठक मंगळवारी येथे पार पडली. या बैठकीत प्रलंबित मुद्द्यांसह अनेक विषयांवर चर्चा झाली.

कर्मचाऱ्यांच्या समस्या जाणून घेत असतानाच संघटनात्मक बळकटीसाठी राज्याध्यक्ष सूर्यकांत इंगळे सध्या प्रदेशचा दौरा करित आहेत. त्याअंतर्गत मंगळवारी त्यांचे अमरावती येथे आगमन झाले. यावेळी जि.प. कर्मचारी संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष पंकज गुल्हाने, सचिव संजय राठी, अमरावती जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी बँकेचे संचालक विजय कोठाळे यांच्यासह स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचे उत्स्फूर्त स्वागत केले. इंगळे यांनी प्रत्यक्ष कार्यस्थळी अर्थात जिल्हा परिषद कार्यालयात पोहोचून कर्मचाऱ्यांकडून स्वागत स्वीकारले. त्यांनी बहुतेक विभागांची प्रत्यक्ष पाहणी करुन कर्मचाऱ्यांच्या अडी-अडचणीही जाणून घेतल्या. त्यानंतर एका सभागृहात स्थानिक पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन विषयनिहाय आढावा घेतला.

बैठकीदरम्यान लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या आणि प्रश्न तसेच इतर विषयांवर चर्चा करण्यात आली. आढावा बैठकीत विभागीय अध्यक्ष पंकज गुल्हाने, सचिव संजय राठी, कार्याध्यक्ष संजय येवुतकर, सहसचिव तथा शिक्षक बँकेचे संचालक विजय कोठाळे, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य विजय उपरीकर व विजय कविटकर, सहसचिव नितिन बद्रे, दिनेश तांबडे व मंगेश मानकर, संघटक दिनेश राऊत, सहकोषाध्यक्ष ईश्वर राठोड आदी मान्यवर उपस्थित होते.

लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे अनेक मुद्दे प्रलंबित येथील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये कार्यरत लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे अनेक मुद्दे प्रलंबित आहेत. आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत ची पदोन्नती, विशिष्ट संवर्गाला लागू असलेली पदोन्नतीसाठीची विभागांतर्गत परीक्षा, बदल्या, कार्यरत असताना व निवृत्तीनंतर देय असलेले लाभ, प्रशिक्षणे आदी अनेक आघाड्यांवर बऱ्याच उणीवा आहेत. त्यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. राज्याध्यक्ष इंगळे यांनी यासाठी राज्य सरकारशी बोलणी करण्याचे अभिवचन दिले. त्याचवेळी बोलणी केल्यानंतरही प्रश्न न सुटल्यास प्रदेशव्यापी आंदोलनात्मक कार्यक्रम निश्चित केला जाईल, असे स्पष्ट केले.

बातम्या आणखी आहेत...