आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एल्गार:‘डीआरडीए’चे उमेद कॅडर आक्रमक; 15 एप्रिलपासून काम बंद आंदोलन

अमरावती4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • उमेद कंत्राटी कर्मचारी कल्याणकारी मंडळाने पत्रकार परिषदेत दिला इशारा

काम करुन घ्यायचे परंतु मानधन द्यायचे नाही, या सरकारी धोरणाच्या निषेधार्थ जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेंतर्गत (डीआरडीए) कार्यरत उमेद कॅडरने आगामी १५ एप्रिलपासून काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. येथील श्रमिक पत्रकार भवनात माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना त्यांनी हा इशारा दिला असून काहींचे एक वर्ष तर काहींचे तब्बल दोन वर्षांपासूनचे मानधन थकीत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड केला. केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त निधीतून उमेद कॅडरचे मानधन दिले जाते. विशेष असे की यामध्ये कार्यरत सर्व महिला असून जिल्हाभरात त्यांची संख्या दोन हजाराहून अधिक आहे. या सर्व उमेद कॅडर गाव पातळीवरील महिला स्वयंसहायता बचतगटांना सहाय्यभूत ठरतील, अशाप्रमाणे कामे करतात. त्यापैकी काहींना शासकीय योजनांची माहिती सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठीची कामेही करावी लागतात.

शासनाची कोणतीही योजना असो उमेद कॅडरशिवाय ती सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचविणे अशक्य आहे. त्यामुळे गावपातळीवर उमेद कॅडरची महत्वाची भूमिका असून त्यांचे मानधन मात्र वर्ष, दोन वर्षांपासून रखडले आहे. किमान २ हजार २०० रुपये ते जास्तीत जास्त ४ हजार ५०० रुपये या दरम्यान प्रत्येक उमेद कॅडरचे मानधन आहे. काहींना मार्च २०२१ पासून मानधन मिळाले नाही. याच कॅडरमध्ये कार्यरत बीआरटी आणि पीआयपीचे मानधन तब्बल २ वर्षांपासून थकीत आहे. मिशन अंत्योदय आणि जीपीडीपीमध्ये काम करणाऱ्यांनाही दोन वर्षांपासून मानधन देण्यात आले नाही. या सर्व मुद्द्यांवर त्यांनी वेळोवेळी प्रकाश टाकला असून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा तसेच या यंत्रणेचे पालकत्व असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनाही लिहले आहे. परंतु तिकडून आलेच नाही, तर आम्ही काय करणार ? असे यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. विशेष असे की उमेद कॅडरच्या दैनंदिन कामाचे नेमके स्वरुप निश्चित नसले तरी प्रत्येकीला कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसात दररोज पूर्णवेळ झटावेच लागते. त्यामुळे त्याचा मोबदलाही वेळोवेळी मिळावा, अशी त्यांची मागणी आहे. राज्याच्या शासकीय व निमशासकीय यंत्रणेत काम करणाऱ्या कुणाही कर्मचाऱ्याचे वेतन एक वर्षासाठी थांबले नाही, मग आमचेच मानधन का रखडले, असा उव्देग व्यक्त करणारा त्यांचा सवाल होता. उमेद कंत्राटी कर्मचारी कल्याणकारी मंडळाच्या अध्यक्ष रुपाली नाकाडे, उपाध्यक्ष वैशाली गाडेकर, सचिव परवीन शहा, कोषाध्यक्ष छाया वाकोडे, सहकोषाध्यक्ष मीना धवळे, कार्यकारिणी सदस्य उज्ज्वला भोपळे, शुभांगी ठाकरे, ज्योती ठोगे, दीपिका मोहोड, सुषमा बावनगडे आदी महिला उपस्थित होत्या.

तत्काळ राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार करतो
उमेद कॅडरच्या मानधनासाठी वेळोवेळी शासनाशी पत्रव्यवहार केला जातो. त्यांचे गत काही काळाचे मानधन मिळाले नाही, हे खरे आहे. त्यामुळे पुन्हा शासनाशी तातडीचा पत्रव्यवहार करुन हा गुंता सोडवण्याचा प्रयत्न करतो. मुळात ही योजना केंद्र व राज्य अशी दोन्ही सरकारे मिळून चालविली जात असल्याने बरेचदा त्यात तांत्रिक अडचणी निर्माण होतात. तरी पण त्यांचे मानधन वेळेत व्हावे, असा स्थानिक प्रशासनाचा प्रयत्न असतो.

बातम्या आणखी आहेत...