आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अमरावती जिल्ह्यावर दुष्काळाचे सावट:शेतकरी, सामान्यांना शासन - प्रशासनाचा मदतीचा हात, पैसेवारी घटल्याने सवलती मिळणार

अमरावतीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
सततचा पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील शेती अशी जलमय झाली होती. - Divya Marathi
सततचा पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील शेती अशी जलमय झाली होती.

अमरावती जिल्ह्याची सरासरी पैसेवारी (शेतीचे उत्पन्न) 46 निश्चित झाल्याने जिल्ह्यातील चौदाही तालुक्यावरील दुष्काळाचे सावट अधिकृतरित्या आणखी गडद झाले आहे. परिणामी जिल्ह्यात शेतकरी व सामान्य नागरिकांच्या मदतीला शासन - प्रशासन धाऊन येणार असून जुजबी उपाययोजना त्वरेने लागू केल्या जाणार आहेत.

या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने तयारी सुरू केली असून लवकरच त्याबाबतची सार्वत्रिक सूचना जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांच्यामार्फत जारी केली जाणार असून, ती चौदाही तालुक्याच्या महसूल अधिकाऱ्यांना पाठविली जाणार आहे. त्यांच्यामार्फत ती सूचना संबंधित खात्यांच्या अधिकाऱ्यांकडे पाठविली जाणार असून त्यावर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने सप्टेंबरअखेर नजरअंदाज पैसेवारी तर ऑक्टोबरअखेर सुधारित पैसेवारी घोषित केली होती. त्या दोन्ही पैसेवारी 50 च्या वर होत्या. त्यानंतर दोन महिन्यांनी अर्थात डिसेंबर अखेर अंतीम पैसेवारीची घोषणा करण्याचा शासकीय दंडक आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनामार्फत आज, रविवारी अंतीम पैसेवारी घोषित केली गेली. ती सरासरी 46 वर स्थीरावली आहे.

महसूल विभागाच्या आकडेवारीनुसार अमरावती जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या अमरावती तालुक्याची पैसेवारी 46 असून धामणगाव रेल्वे आणि चांदूरबाजार तालुक्याची पैसेवारीही तेवढीच आहे. भातकुली, तिवसा, चांदूर रेल्वे, नांदगाव खंडेश्वर, धारणी आणि चिखलदरा या सहा तालुक्याची पैसेवारी 47 वर स्थीरावली असून केळी व पानवेलींसाठी प्रसिद्ध असलेल्या दर्यापुर व अंजनगाव सुर्जी तालुक्याची पैसेवारी तुलनेने थोडी जास्त म्हणजे 48 आहे. त्याचवेळी संत्रा बागांचा परिसर असलेल्या वरुड तालुक्याची पैसेवारी 43 तर मोर्शी तालुक्याची 41 वर थांबली आहे. अशाप्रकारे जिल्ह्याची सरासरी पैसेवारी 46 झाली असून ती 50 च्या आंत असल्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत लागू करावयाच्या उपाययोजना सुरु करण्यावर प्रशासकीय खलबते सुरू झाली आहे.

विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी परत मिळणार

दुष्काळी उपाययोजनांद्वारे शेतसारा (जमीन महसूल), वीज बिल आणि कर्जवसुलीत सवलत दिली जाणार असून विद्यार्थ्यांचे दहावी - बारावीचे परीक्षा शुल्क माफ केले जाणार आहे. अर्थात शाळा-महाविद्यालयांमार्फत ते यापूर्वीच स्वीकारण्यात आले असल्याने त्याच यंत्रणांमार्फत ते शिक्षण मंडळाकडून परत घेऊन थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जाणार आहे. त्याचवेळी दुष्काळी तालुक्यांमध्ये मनरेगाच्या कामांची उपलब्धताही करुन द्यावी लागणार आहे. त्यादृष्टीने जिल्हा प्रशासनाची तयारी सुरू आहे.

बातम्या आणखी आहेत...