अखेर तिढा सुटला:‘एमसी’ची निवडणूक अन् अर्थसंकल्पाचा विषय एकाच बैठकीत, विद्यापीठात गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरु होता घोळ

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाची अर्थसंकल्पीय बैठक आणि व्यवस्थापन परिषदेवर (एमसी) पाठवावयाच्या सिनेट सदस्यांची निवडणूक हे दोन्ही मुद्दे अखेर निकाली निघाले आहेत. राज्यपाल कार्यालयाने या दोन्ही विषयांची संयुक्त कार्यक्रम पत्रिका तयार करण्याचे निर्देश दिले असून ही बैठक आगामी 14 मार्च रोजी होणार आहे.

दरम्यान विद्यापीठ प्रशासनाने तशी तयारी सुरु केली असून येत्या सोमवारपर्यंत सर्व सदस्यांना या बैठकीची कार्यक्रम पत्रिका पोचविली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. निवडणूक होऊन तीन महिन्यांचा कालावधी लोटल्यानंतरही पहिली बैठक आयोजित न केल्यामुळे सिनेटचे निवडून आलेले सदस्य कमालीचे नाराज झाले होते. दरम्यानच्या काळात सर्वाधिक जागा जिंकणाऱ्या ‘नुटा’ संघटनेने हा मुद्दा विद्यापीठ प्रशासनामार्फत थेट राज्यपालांच्या दालनातही नेला होता. त्यानंतर राज्यपाल कार्यालयाशी झालेल्या बोलणीअंती प्रारंभी ३० जानेवारी रोजी सिनेटची पहिली बैठक आयोजित करण्यात आली. परंतु त्या बैठकीची रितसर मान्यता विशिष्ट वेळेच्या आत न मिळाल्यामुळे राज्यपालांच्या निर्देशावरुनच ती रद्द केली गेली.

पुढे १० फेब्रुवारी ही तारीख निश्चित करुन सिनेटचा अजेंडा ठरविण्यात आला. परंतु तत्पूर्वी व्हावयाची राज्यपालनामित सदस्यांची नावे निश्चित न झाल्याने ती बैठकही ऐनवेळी रद्द करण्यात आली. ऐनवेळी रद्द करण्याचा हा निर्णय सदस्यांच्या जिव्हारी लागल्याने काही सदस्यांनी या मुद्द्याला थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपिठात आव्हान दिले होते. त्यामुळे सिनेटच्या बैठकीचा वाद चांगलाच गाजला होता. दरम्यान आज, शनिवारी या मुद्द्याबाबत समाधान झाल्याचे दोन्ही पक्षांतर्फे सांगण्यात आले असून आगामी 14 मार्चच्या बैठकीवर न्यायालयाच्या साक्षीनेच एकमत झाले आहे. 14 मार्चच्या बैठकीत व्यवस्थापन परिषदेवर पाठविण्यासाठीच्या सिनेट सदस्यांची निवडणूक आणि त्यानंतर रितसर कामकाजाचा भाग म्हणून प्रश्नोत्तरे व अर्थसंकल्पीय चर्चा असा क्रम निश्चित करण्यात आला आहे. दरम्यानच्या काळात राज्यपाल कार्यालयाने नामनिर्देशित करावयाची सर्व दहाही सदस्यांची नावे घोषित केली असून त्यांनाही या बैठकीत मतदानाचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे.

अर्थसंकल्पामुळे निर्माण झाली होती निकड

विद्यापीठाच्या जमा-खर्चाचा ताळेबंद दर्शविणारा अर्थसंकल्प सिनेटच्या बैठकीतच अंतिमत: मंजुर केला जातो. विशेष असे की अशी मंजुरी 20 मार्चच्या आंतच मिळवून घ्यावी लागते.त्यामुळेही सदर बैठकीची निकड निर्माण झाली होती. परिणामी राज्यपाल कार्यालयाने आगामी बैठक 14 मार्च रोजी आयोजित केली आहे.