खापर्डे वाड्यातील गाळेधारकांची मागणी‎:आधी आमच्या पोटापाण्याची व्यवस्था‎ करा, मगच खापर्डेवाडा पाडा‎

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार मनपाने‎ खापर्डेवाडा पाडण्यापूर्वी आमच्या‎ पोटापाण्याची व्यवस्था करावी, मगच वाडा‎ पाडावा, अशी मागणी ११ गाळेधारक‎ (भाडेकरू) व्यावसायिकांनी सोमवारी‎ दुपारी १२.३० वाजता श्रमिक पत्रकार भवनात‎ झालेल्या पत्रपरिषदेत केली.‎ सुप्रीम काेर्टाच्या निकालानुसार कलम‎ २६४ अंतर्गत व्यावसायिकांना मनपाने‎ संरक्षण द्यावे, असे निर्देश दिले असतानाही‎ त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.‎ शिकस्त वाड्याची मोजणी करण्यात आली.‎ परंतु, इमारतीत आमचे ११ दुकानांचे गाळे‎ आहेत, त्याचे स्ट्रक्चरल ऑडिट आम्ही‎ शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयामार्फत‎ करून घेतले आहे. त्यात ही इमारत उत्तम‎ स्थितीत असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला‎ आहे. त्यामुळे जर ही इमारत पाडायची‎ असेल तर आधी आमच्या उदरनिर्वाहाची‎ सोय करून नव्याने बांधल्या जाणाऱ्या‎ इमारतीत आम्हाला कुठे जागा मिळेल,‎ याचीही हमी देण्यात यावी, कारण सुप्रीम‎ कोर्टाचा तसा आदेशच आहे, अशीही‎ मागणी पत्रपरिषदेत केली.‎

आम्ही ११ गाळेधारक मागील १३ वर्षांपासून‎ लढा देत आहोत. उच्च व सर्वोच्च‎ न्यायालयात आम्ही न्याय मागितला. खापर्डे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ वाड्याचे अ व ब असे दोन भाग केले‎ आहेत. राजकमल चौकात दर्शनी भागात‎ ज्या ठिकाणी दुकानांचे गाळे आहेत तो अ‎ भाग असून सुस्थितीत आहे. तर ब भाग हा‎ जुन्या खापर्डे वाड्याचा आहे. जुना वाडा व‎ दुकानांचे गाळे यामध्ये १५ फुटांचे अंतर‎ आहे. मनपाद्वारे संपूर्ण जागेचेच मोजमाप‎ करण्यात आले. त्याची सर्टिफाईड काॅपी‎ आम्हाला दिली नाही. ते देण्यात यावी, अशी‎ मागणीही पत्रपरिषदेत गाळेधारक बबन‎ रडके, श्याम जुनघरे, विकास पाध्ये, विजय‎ लिमये, सागर सरदार, विनोद रायगावकर,‎ सुधाकर पुंड व सचिन सरोदे यांनी केली.‎

विद्युत पुरवठा खंडित करण्यास‎ विरोध‎ महावितरणच्या राजकमल येथील सहायक‎ अभियंत्यांनी १ एप्रिल रोजी खापर्डे‎ वाड्यातील गाळेधारक व्यावसायिकांना‎ विद्युत पुरवठा खंडित केला जाणार असे‎ लेखी कळवले. परंतु, मनपाची कारवाई‎ अद्याप पूर्ण झाली नसताना तसेच‎ गाळेधारकांच्या अधिकारांचे संरक्षण‎ करण्याबाबत मनपाला सुप्रीम कोर्टाने आदेश‎ दिले असताना त्यापूर्वी जर विद्युत पुरवठा‎ खंडित केल्यास तो न्यायालयाचा अपमान‎ ठरेल, असेही पत्र गाळेधारकांनी महावितरण‎ सहायक अभियंत्यांना पाठवले आहे.‎