आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अतिवृष्टी बाधितांमध्ये खरीप पिके घेणाऱ्यांच्या वाट्याला 349 कोटी:उर्वरित 200 कोटी बागायती व फळे उत्पादकांना

अमरावती23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अतिवृष्टी, पूरस्थिती व संततधार पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीत सर्वाधिक रक्कम खरीप पिके घेणाऱ्यांच्या वाट्याला आली आहे. राज्य शासनाने अमरावती जिल्ह्यासाठी 533 कोटी 14 लाख 65 हजार 314 रुपयांची रक्कम मंजूर केली आहे. त्यापैकी 349 कोटी 45 लाख 93 हजार 304 रुपये खरीप पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. ही रक्कम येत्या आठवडाभरात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल.

जिल्ह्यात यावर्षी मूग, उडीद, भुईमूग, कापूस, सोयाबीन, तूर, ज्वारी आदी खरीप पिकांची मोठ्या प्रमाणात लागवड करण्यात आली. परंतु ऐन मूग-उडीद कापणीच्यावेळी अतिवृष्टी झाल्याने जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण झाली आणि त्यात संपूर्ण पिक गमावले गेले. या विचित्र नैसर्गिक संकटामुळे शेतकऱ्यांना खूप मनस्ताप सहन करावा लागला. दरम्यान शासन त्यांच्या पाठिशी उभे राहिले. त्यातल्या त्यात जुने निकष बदलून नुकसान भरपाईची रक्कम दुप्पट करतानाच दोन हेक्टरची मर्यादाही तीन हेक्टर करण्यात आली. त्यामुळे यावेळची एकूण मदत पूर्वीच्या तुलनेत अडीचपट झाली आहे.

ही मदत जिल्हाभरातील 2 लाख 40 हजार 980 शेतकऱ्यांना वितरित केली जाईल. जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालानुसार खरीप पिके घेणाऱ्यांची 2 लाख 56 हजार 955. 39 हेक्टर जमीन अतिवृष्टीमुळे खराब झाली.

खरीप पिके घेणाऱ्यांची ही वास्तविकता असतानाच 2 हजार 62 शेतकऱ्यांच्या 1 हजार 252.51 हेक्टरमधील बागायती पिकांसाठी 3 कोटी 38 लाख 17 हजार 770 रुपये आणि 48 हजार 877 फळ पिके घेणाऱ्या उत्पादकांसाठी 180 कोटी 30 लाख 54 हजार 240 रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात केळी, संत्रा, मोसंबी, पपई, पेरू, सिताफळ आदी फळांचीही शेती केली जाते. जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार अशा 48 हजार 877 फळबागधारकांना अतिवृष्टी व संततधार पावसाचा मार सहन करावा लागला. त्यामुळे 50 हजार 84 हेक्टर क्षेत्रातील फळपिके नष्ट झाली.

शासनाच्या नव्या निकषानुसार करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अंतीम अहवाल गेल्या आठवड्यात शासनाला पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार 533.14 कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर झाली आहे. ही रक्कम सोमवारपर्यंत जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त होणार असून तालुकानिहाय विभागणीनंतर आठवडाभरात ती प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार असल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी विवेक घोडके यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...