आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

युती:निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रथमच शेतकरी संघटना-रिपाइंची युती

अमरावती11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शेतकरी संघटना समन्वय समिती आणि रिपब्लिकन पार्टीने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी युती केली आहे. युतीत असलेल्या या घटक संघटनांची संयुक्त बैठक येथील विश्राम भवनात गुरुवारी झाली. शेतकरी संघटना व रिपाइंची युती होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

या बैठकीतील निर्णयानुसार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीसाठी ही युती कायम राहील, असे सर्वांनी जाहीर केले. बैठकीला शेतकरी संघटनेच्या समन्वय समितीचे कार्याध्यक्ष धनंजय पाटील काकडे, महाराष्ट्र विकास आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष अॅड. नंदेश अंबाडकर, संयुक्त रिपब्लिकन आघाडीचे समन्वयक प्राचार्य गोपीचंद मेश्राम, प्राध्यापक सियाले, कवाडे गटाचे चरणदास इंगोले, अॅड. पी. एस. खडसे, प्रा. विनायक दुधे व इतर पुढारी प्रामुख्याने उपस्थित होते. बैठकीत सर्व प्रमुख नेत्यांची भाषणे झाली. प्रत्येकाने आपापले विचार व्यक्त केले.

दरम्यान, नव्याने गठित झालेल्या संयुक्त आघाडीतर्फे आगामी ३ ऑक्टोबर हा दिवस रिपब्लिकन पक्षाचा स्थापना दिवस म्हणून साजरा केला जाणार असल्याचे ठरवण्यात आले. त्यासाठी अमरावती व बडनेरा शहरातून संयुक्त आघाडीच्या वतीने रॅली काढण्याचे नियोजन चरणदास इंगोले यांनी केले आहे. संयुक्त आघाडीचे नेते, पी. एस. खडसे यांनी अमरावती शहरात रॅली काढण्याची जबाबदारी घेत त्यासाठी सर्वांनी जनजागृती करण्याचे आवाहन केले.

जातीयवादी विचाराला तळा देऊन अर्थ वादी चळवळ उभी करण्यासाठी संयुक्त आघाडीच्या सर्व नेत्यांनी प्रयत्न करावे आणि या देशात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारावर भर देऊन त्या विचारांचा प्रसार करण्यात यावा, अशी माहिती प्राचार्य गोपीचंद मेश्राम यांनी बैठकीमध्ये दिली. प्रा. सियाले व प्रा. दुधे यांनी या स्तुत्य कार्यक्रमावर भर देऊन हा कार्यक्रम अतिशय गतिशील करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावे, असे आवाहन केले तर कांबळे यांनी प्रासंगिक परिस्थितीवर भावनिक विचार मांडून या बैठकीचा समारोप केला.

पुन्हा मूळ संविधानासाठीचा आग्रह धरणार यावेळी बोलताना काकडे म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २६ जानेवारी १९५० ला मूळ संविधान घटना समितीला सुपूर्द केल्यानंतर १८ जून १९५१ ला पहिली घटना दुरुस्ती झाली. तेव्हापासून घटनेत अनेक बदल घडले. त्याचा परिणाम शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या कुटुंबांवर झाला. मागील काही वर्षापासून शेतकरी आत्महत्या करीत होते आणि आता तर शेतमजूर सुद्धा आत्महत्या करायला लागले. त्यामुळे घटना समितीने मंजूर केलेले मूळ संविधान पुन्हा या देशात लागू व्हावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

बातम्या आणखी आहेत...