गूड न्यूज:मार्चच्या अवकाळी पावसाची नुकसान भरपाईपोटी जिल्ह्याला 2.38 कोटींची मदत, शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार

गेल्या महिन्यात १४ ते १६ मार्चदरम्यान झालेल्या अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील २ हजार ६३३ शेतकऱ्यांच्या शेतीपिकांचे नुकसान झाले होते. या सर्व शेतकऱ्यांसाठी शासनाने २ कोटी ३८ लाख ५३ हजार ६३० रुपयांच्या मदत रकमेची घोषणा केली आहे. नेमकी एवढ्याच रकमेची मागणी जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे नोंदविली होती.

राज्यातील अशा गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासनाने सोमवारी मदत रक्कम घोषित केली. त्यात अमरावती जिल्ह्याच्या वाट्याला २.३८ कोटी रुपये आले आहेत. पावसाळ्यादरम्यानच्या अतिवृष्टी व सततच्या पावसामुळे जिल्ह्यातील बहुतेक शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात फटका बसला होता. त्यानंतरच्या काळात शेतकऱ्यांनी रब्बी पिकांची पेरणी केली. परंतु नेमके पीक कापणीला आले, त्याचवेळी अवकाळी पावसाने कहर केला आणि शेतकऱ्यांना हाताशी आलेला गहू, हरभरा गमवावा लागला होता. दरम्यान जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ पंचनामे करुन जिल्ह्याच्या १ हजार ३६९.५२ हेक्टर क्षेत्रातील पिके खराब झाल्याचा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविला होता.

यामध्ये ११.९५ हेक्टर खरीप क्षेत्रही होते. त्यासाठी प्रशासनाने १ लाख १ हजार ५७५ रुपयांची मदत मागितली होती. उशीरा पेरणी केलेल्या ३६ शेतकऱ्यांना फटका बसल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालात नमूद होते. याशिवाय २ हजार ४८० शेतकऱ्यांचे १ हजार २३५.१४ हेक्टर क्षेत्रातील बागायती पिक नष्ट झाले असून १४७ शेतकऱ्यांच्या १२२.४३ हेक्टर क्षेत्रातील फळबागांनाही अवकाळी पावसाचा फटका बसल्याचे सदर अहवालाचे म्हणणे होते.

त्यानुसार भाजीपाला व गहू-हरभऱ्यासह बागायती पिकांचे उत्पादन करणाऱ्यांच्या मदतीसाठी २ कोटी ९ लाख ९७ हजार ३८० तर फळपिकधारकांच्या मदतीसाठी २७ लाख ५४ हजार ६७५ रुपये मागण्यात आले होते. अशाप्रकारे राज्य शासनाने तिन्ही वर्गवारीतील २ हजार ६६३ शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी २ कोटी ३८ लाख ५३ हजार ६३० रुपयांच्या मदत रकमेची घोषणा केली आहे. ही रक्कम लवकरच त्यांच्या खात्यात वळती केली जाणार आहे.

रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने देणार

नुकसान भरपाईची मदत देण्यासाठी शासनाने यापूर्वीच महा-डीबीटीचे सूत्र अंगीकारले आहे. त्याच सूत्रानुसार ही रक्कमही त्यांच्या खात्यात थेट राज्य शासनाकडून जमा केली जाणार आहे. संबंधित शेतकऱ्यांचा संपूर्ण डाटा राज्य शासनाकडे यापूर्वीच पाठविण्यात आला असून सचिवालय ते विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त ते जिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी ते तहसीलदार व पुढे त्यांच्या माध्यमातून बँकांपर्यंतची साखळी आता मोडण्यात आली आहे.