आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मागणी:जिल्हा परिषदेच्या शाळांना द्या सादिल, समग्र शिक्षा अनुदान

अमरावती3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • प्राथमिक शिक्षक समितीचे सीईओ, शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन

जिल्हा परिषदेच्या शाळांना सन २०२१-२२ या शैक्षणिक सत्राकरिता चार टक्के सादिल रक्कम व समग्र शिक्षा अभियान अनुदान देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे. यासंदर्भातील पत्र जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीइओ) व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना पाठवण्यात आले आहेत.

जिल्हा परिषद शाळांना कार्यालयीन खर्च मागवण्याकरिता निधी पुरवला जातो. परंतु शैक्षणिक सत्र संपत आले तरी यावर्षी शाळांना सादिल रक्कम व समग्र शिक्षा अनुदान प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे शाळा आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. निधी नसल्यामुळे शाळांना विद्युत देयक, पाणी बिल, कार्यालयीन कामाकरता लागणारे साहित्य, शैक्षणिक उपक्रमासाठी च्या इतर बाबी, कोरोनामुळे शाळेत लागणारे हॅन्डवाॅश लिक्विड, सॅनिटायझर, मास्क खरेदी अशा अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शाळेची किरकोळ दुरस्ती, परिसरातील साफ-सफाई याकरिता लागणारी मजुरी आदी खर्च शाळेच्या मुख्याध्यापक व शिक्षकांना करावा लागत आहे. निधी न मिळाल्यामुळे मुख्याध्यापक व शिक्षकांना स्वतःच्या वेतनातून शाखेकरिता खर्च करावा लागत आहे. हा आर्थिक भुर्दंड टाळण्याकरता शाळांना ४ टक्के सादिल व समग्र शिक्षा अभियानाचे अनुदान तत्काळ मिळावे, अशी मागणी त्यामुळेच पुढे आली आहे.

बिल न भरल्यामुळे काही शाळांचा विद्युत पुरवठा व पाणीपुरवठा खंडित झाला आहे. ही बिले जि.प. किंवा पं.स., ग्रामपंचायतींनी भरावे, अशी मागणी सातत्याने शिक्षक समितीने केली आहे. पण याकडे जिल्हा प्रशासन, तालुका प्रशासन आणि ग्रामपंचायत दुर्लक्ष करत आहे. निवेदनावर प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष गोकुलदास राऊत, जिल्हा सरचिटणीस संभाजी रेवाळे, जिल्हा कार्याध्यक्ष मनिष काळे, जिल्हा कोषाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, राज्य प्रसिद्धिप्रमुख राजेश सावरकर, राज्य महिला प्रतिनिधी प्रवीणा कोल्हे, महिला आघाडी प्रमुख सरीता काठोळे, सरचिटणीस योगिता जिरापूरे, कार्याध्यक्ष सुषमा वानखडे, कोषाध्यक्ष भावना ठाकरे यांच्यासह जिल्हा व तालुकास्तरीय पदाधिकारी, शिक्षक आदींच्या स्वाक्षरी आहेत.

जुना निधी शासनजमा, नव्या निधीचा अद्याप पत्ता नाही
शासनाने सर्व शिक्षा अभियान बंद करुन समग्र शिक्षा अभियान सुरु केले. याकरता जुने बँक खाते बंद करुन महाराष्ट्र बँकेत नवीन खाते काढायला लावले. जुन्या खात्यात जमा असलेला निधी शिक्षण विभागाने शासन दरबारी जमा करुन घेतला. पण नवीन निधी शाळांना दिलाच नाही. जमा असलेला निधीही गेला आणि नवीन निधी मिळालाच नाही.

वीज बिलाला व्यावसायिक दर का म्हणून ?
शासनाच्या शाळा असताना शाळांना वीज बिल घरगुती दराने आकारायला पाहिजे. परंतु ते व्यवसायिक दराने दिले जाते. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा कोणता व्यवसाय करतात, असा प्रश्न आम्हा शिक्षकांना पडला आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये गरीब,गरजू नागरिकांचे पाल्य शिक्षण घेतात. येथे कोणतीच फी घेतल्या जात नाही. तरीहीबिल व्यावसायिक दराने का आकारले जाते, हा पेच कायम आहे.
राजेश सावरकर, प्रसिद्धीप्रमुख, प्राथमिक शिक्षक समिती.

बातम्या आणखी आहेत...