14 मार्च पासूनच्या संपासाठी सारेच एकवटले:54 हजार कर्मचारी काम बंद ठेवणार; शिक्षक समन्वय समितीची पत्रकार परिषद

‘एकच मिशन-जुनी पेन्शन’ या घोषणेनुसार आगामी मंगळवार, 14 मार्चपासून सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांनी संपाची हाक दिली असून जिल्ह्यातील सुमारे 54 हजार कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी होतील, असे समन्वय समितीचे निमंत्रक डी. एस. पवार यांनी आज, शनिवारी माध्यम प्रतिनिधींना सांगितले.

सर्वच खात्यातील कामगार, कर्मचारी या संपात सहभागी होणार असल्याने त्या दिवसापासून जिल्ह्यातील बहुतेक कार्यालयांचे नियमित कामकाज ठप्प पडणार आहे. पेन्शन हा वृद्धापकाळातील सर्वात मोठा आधार आहे. शिवाय 30 ते 35 वर्षे सरकारी सेवेत घालविणाऱ्यांना तो नाकारणे म्हणजे त्यांच्यावर घोर अन्याय केल्यासारखे आहे. त्यामुळेच नाईलाजास्तव आम्हाला हा अप्रिय मार्ग अवलंबवावा लागत असल्याचे यावेळी पवार यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान अजूनही वेळ गेली नसल्याचे सांगून सरकारने त्यापूर्वीच या मुद्द्यावर सोईचा मार्ग निवडावा, अशी विनंतीही यावेळी करण्यात आली.

सन 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्यांना राज्य सरकारने इपीएस ही नवी पेन्शन योजना लागू केली आहे. मात्र या योजनेद्वारे दिले जाणारे निवृत्तीवेतन अत्यंत तोकडे आहे. त्यात वृध्दापकाळातील औषधी व आहार-विहाराचाही खर्च भागत नाही. त्यामुळे शेवटच्या वेतनाच्या निम्म्या रकमेची तरतूद असलेली सन 1982 सालची जुनी पेन्शन योजनाच लागू करा, अशी संबंधित कामगार-कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.

त्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून संबंधितांचा संघर्ष सुरू आहे. राज्य शासनाने किमान आतातरी आपल्या कर्मचाऱ्यांचा विचार करुन त्यांना जुन्या योजनेनुसार निवृत्तीवेतन लागू करावे, असे या सर्वांचे म्हणणे आहे. पत्रकार परिषदेला समन्वय समितीतील विविध संघटनांचे पदाधिकारी एच. बी. घोम, वर्षा पागोटे, एस. डी. कपाळे, नामदेवराव गडलिंग, अनिल मानकर, भास्करराव रिठे, नामदेवराव मेटांगे, पंकज गुल्हाने, गौरव काळे, श्रीकृष्ण तायडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

अशी आहे संपकर्त्यांची संख्या

विभाग/श्रेणी कर्मचारी संख्या

सरकारी कर्मचारी श्रेणी- 4,16,153

शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी 16,136

सरकारी कर्मचारी श्रेणी-3,10,947

जिल्हा परिषद 8,598

महानगरपालिका 924

जिल्ह्यातील नगरपालिका 739

एकूण 53,497

उद्या शासना सोबत वाटाघाटी

संपाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या सचिवांतर्फे संपकर्त्यांच्या पुढाऱ्यांना आगामी, सोमवार,13 मार्च रोजी चर्चेसाठी पाचारण करण्यात आले आहे. राज्य सरकारची उच्चाधिकार समिती व संपकर्त्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये मुंबईत ही बैठक होईल. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास सरकारी तिजोरीवर न पेलता येणारा बोझा पडेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. तर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड व कर्नाटक सरकारने ज्याप्रमाणे याबाबत कारवाई केली आहे, तशी कारवाई महाराष्ट्रानेही करावी. तोपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नाही, अशी समन्वय समितीची भूमिका आहे.