आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पालकमंत्री नसल्याने विकास कागदावर:चालू महिन्यात प्रक्रिया सुरू झाल्यास फत्ते होणार मोहीम; विकासासाठी जिल्हा प्रशासन सकारात्मक

अमरावतीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्याचे मंत्रीमंडळ अस्तित्वात असले तरी जिल्ह्याला अद्याप पालकमंत्री न मिळाल्याने जिल्हा नियोजन समितीला (डीपीसी) अध्यक्ष नाही. परिणामी 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी संकल्पित केलेली 350 कोटी रुपयांची विकासकामे अद्यापही कागदावरच पडून आहेत. तर तिकडे अशी अडचणीची वेळ पहिल्यांदाच निर्माण झाली असली तरी घाबरण्याचे काहीही कारण नाही. या महिन्यात जरी प्रशासकीय मान्यतेची प्रक्रिया सुरू झाली तरी मार्च अखेरपर्यंत संपूर्ण 350 कोटी रुपये ठरल्याप्रमाणे खर्च करता येतील, असे जिल्हा प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

विकासाच्या नावावर शुकशुकाट

जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा नियोजन समिती दरवर्षी विकास आराखडा तयार करत असते. साधारणत: डिसेंबरअखेर या आराखड्याची आखणी होऊन फेब्रुवारी-मार्चमध्ये अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत त्या आराखड्याला अंतीम मंजुरी दिली जाते. महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात असताना यावर्षीदेखील ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यानुसार जिल्ह्याच्या वाट्याला 350 कोटी रुपयांचा निधी आलेला आहे. या निधीतून बरीच कामे प्रस्तावित करुन त्याची तांत्रिक मंजुरी व प्रशासकीय मान्यता मिळवून घेण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली होती. परंतु राज्यात सत्तांतर होताच शिंदे-फडणवीस सरकारने सर्व प्रक्रिया थांबवून नवे पालकमंत्री अर्थात नियोजन समितीचे नवे अध्यक्ष याबाबत अंतीम निर्णय घेतील, असे फर्मान सोडले होते. त्यामुळे अमरावतीसह राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात सध्या विकासाच्या नावावर शुकशुकाट आहे.

डीपीसीतील बरीच विकास कामे खासदार, आमदारांनी सूचवलेली आहेत. परंतु अध्यक्षांअभावी डीपीसी अर्धवट स्थितीत असल्याने त्या कामांना पुढे नेता येत नाही. गावोगावच्या रस्त्यांची दुरुस्ती, काही ठिकाणी नवे रस्ते व पूल, नाविण्यपूर्ण कामे, वेगवेगळ्या विभागांची रखडलेली कामे, नागरी सुविधा, शाळा-महाविद्यालांना संगणक व इतर यंत्रसामुग्रीचा पुरवठा, समाजमंदिरे-उद्यानांची दुरुस्ती, सौर उर्जेवरील सयंत्रांची स्थापना अशी विविध कामे डीपीसीमार्फत केली जातात. परंतु अध्यक्षच नसल्याने डीपीसी अर्धवट झाली आहे. शिवाय जुन्या अध्यक्षांच्या काळात घेतलेल्या निर्णयांवर अंमल करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आल्याने विकास कामांची यादी कागदोपत्री तयार असतानाही तिला पुढे रेटता येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

असा दीर्घ काळाचा खंड पहिल्यांदाच

मंत्रीमंडळ अस्तित्वात असतानाही जिल्ह्याला दीर्घ काळापासून पालकमंत्री नसणे, ही बाब पहिल्यांदा घडते आहे. मुळात जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष या नात्याने पालकमंत्री हेच सर्व विकास कामांना अंतीम मान्यता देत असतात. परंतु शिंदे-फडणवीस सरकारने अद्याप पालकमंत्री नेमले नाहीत. परिणामी जिल्हा नियोजन समितीला अध्यक्षही मिळाले नाहीत. शिवाय नव्या पालकमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय जुन्या सरकारने ठरविलेली कामे सुरु करायची नाहीत, असे या सरकारचे म्हणणे असल्याने विकास अगदी ठप्प झाला आहे.

डॉ. सुनील देशमुख, माजी पालकमंत्री.

बातम्या आणखी आहेत...