वाढीव‎ पाणी पुरवठा योजना मंजूर:"जलवाहिनीसाठी त्वरित ना हरकत प्रमाणपत्र द्या''‎

उमरखेड तालुक्यातील ढाणकी‎ शहराला वाढीव पाणी पुरवठा योजना‎ मंजूर झाली. या योजनेचे काम सुरू‎ आहे, परंतू बहुतांश जलवाहिनी वन‎ विभागाच्या हद्दीतून येणार आहे.‎ यासाठी वन विभागाचे ना-हरकत‎ प्रमाणपत्र त्वरीत द्यावे, अशी मागणी‎ ढाणकी नगर पंचायत नगराध्यक्षांनी‎ वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे‎ केली. मुनगंटीवार नुकतेच उमरखेड न.‎ प. विविध विकास कामाच्या लोकार्पण‎ सोहळ्यासाठी आले होते.‎ ढाणकीची पाणी टंचाई ही सर्वश्रुत‎ आहे. ती कायम स्वरूपी दुर‎ करण्यासाठी अनेक उपाय योजना‎ केल्या, परंतू पाण्याचा प्रश्न‎ कायमस्वरूपी मार्गी लागलाच नाही.‎‎‎‎‎‎‎‎‎

त्यामुळे महाराष्ट्र नगरोत्थान‎ महाअभियानांतर्गत अमडापूर येथील‎ धरणावरून ३५ हजार लोकसंख्या‎ असलेल्या ढाणकी शहराला वाढीव‎ पाणी पुरवठा योजना मंजूर झाली. या‎ योजनेची पाइपलाइन पैनगंगा‎ अभयारण्यातून ढाणकी येथील हद्दीत‎ भिमटेकडीच्या डोंगराच्या पायथ्याशी‎ प्रस्तावित असलेल्या जलशुद्धीकरण‎ केंद्र मार्ग घमापूर, कुरळी, टेंभुरदरा व‎ खरूस राज्य मार्गाच्या लगत‎‎‎‎‎‎‎‎‎ सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या‎ रस्त्याच्या कडेने टाकण्याचे प्रस्तावित‎ आहे. टेंभुरदरा ते अमडापूर धरण हे‎ अंतर ७ किलोमीटर अंतर बिटरगाव‎ वन परिक्षेत्रातील पैनगंगा अभयारण्य‎ कार्यक्षेत्रात येते.

या योजनेच्या‎ पाइपलाइन टाळण्याकरता वन‎ खात्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र‎ आवश्यक आहे. वनविभागाकडे संपूर्ण‎ दस्ताऐवज प्रस्तावित आहे. तो‎ लक्षपूर्वक हाताळून एनओसी द्याीव,‎ अशी मागणी वन मंत्र्यांना दिलेल्या‎ निवेदनातून केली आहे. वन संरक्षण व‎ संगोपन साधन, संपत्तीचे सुलभ व‎ सोयीने रक्षण करण्यासाठी उपवनरक्षक‎ अधिकारी कार्यालय ढाणकी येथे सुरू‎ करावे, बिटरगाव अभयारण्यात‎ समाविष्ट खरबी, कोरटा, मोरचंडी,‎ बिटरगाव हे एकुण चार वन परिक्षेत्र‎ कार्यालय पैनगंगा अभयारण्यात‎ विभागले आहेत, परंतु उमरखेड पासून‎ ६० ते ७० किलोमीटर दुर आहे. त्यामुळे‎ वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना‎ उमरखेड वरून आपल्या कार्यक्षेत्रात‎ जाण्यासाठी कसरत करावी लागते. हे‎ कार्यालय ढाणकी येथे सुरू झाल्यास‎ अधिकाऱ्यांना ७० ते ८० किलोमीटरचा‎ प्रवास दररोज कापावा लागणार नाही,‎ आदी मागण्यांचे निवेदन नगराध्यक्ष‎ सुरेश जयस्वाल यांनी वनमंत्र्यांना दिले.‎