पुनर्वसनाबाबत कार्यशाळेत जनजागृती‎:दूषित गटाराची सफाई करताना मृत्यू झाल्यास‎ कुटुंबियांना 10 लाख रुपये देणे बंधनकारक‎

दूषित गटारांमध्ये (मॅन्युअल‎ स्कॅव्हेंजर) काम करताना मृत्यू‎ ओढवल्यास त्या व्यक्तींच्या‎ कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई‎ मिळण्यासाठी सामाजिक न्याय‎ विभागाने सन २०१९ मध्ये शासन निर्णय‎ जारी केला. अशा कामात मृत्यू‎ पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना‎ १० लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे‎ आदेश आहेत. याबाबत जनजागृती‎ करण्यासाठी समाजकल्याण विभागाने‎ एका कार्यशाळेचे आयोजन केले होते.‎

कार्यशाळेला उपस्थित असणाऱ्यांनी‎ आपापल्या गावातील स्थानिक‎ स्वराज्य संस्थांच्या लक्षात हा मुद्दा‎ आणून द्यावा, असे आवाहनही‎ यावेळी करण्यात आले.‎ सामाजिक न्याय विभागामार्फत‎ सफाई कर्मचारी व त्यांचे पुनर्वसन‎ अधिनियमाबाबत प्रबोधनपर‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले‎ होते. या विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ सुनील वारे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार‎ पडलेल्या या कार्यशाळेत ही माहिती‎ देण्यात आली.

सहायक सरकारी‎ वकील अॅड. भोला चव्हाण, गणेश‎ तांबोले, अशोक सारवान, विशाल‎ शुक्ला, सहायक समाजकल्याण‎ आयुक्त माया केदार, राजेंद्र भेलाऊ‎ आदी यावेळी उपस्थित होते.‎ सहायक आयुक्त माया केदार‎ यांनीही मार्गदर्शन केले.‎ विशाल शुक्ला यांनी कायद्याबाबत‎ मार्गदर्शन केले. योजनांचा लाभ सर्वदूर‎ पोहोचणेस यासाठी पुढाकार घेण्याचे‎ आवाहन अॅड. भोला चव्हाण यांनी‎ केले. दरम्यान समाजकल्याण‎ खात्याच्या सर्व योजनांबाबत सफाई‎ कामगारांच्या वस्तीत जाऊन माहिती‎ दिली जाईल, असे राजेंद्र भेलाऊ यांनी‎ सांगितले. समाजकल्याण निरीक्षक‎ एस. आर. कोंडे यांनी प्रास्ताविक केले.‎ बार्टीचे प्रकल्प अधिकारी विजय‎ वानखेडे यांनी संचालन केले.‎ कार्यालय अधीक्षक शालिनी प्रभे यांनी‎ आभार मानले.‎

कार्यशाळेत भूमिका मांडताना अॅड. भोला चव्हाण. मंचावर इतर मान्यवर‎ अधिकारी व पदाधिकारी.‎ हाताने मैला उचलण्याच्या अमानवीय प्रथेचे उच्चाटन‎दरम्यान, हाताने मैला उचलण्याच्या अमानवीय प्रथेचे समूळ उच्चाटन‎ करण्यासाठी केंद्र शासनाने २०१३ साली कायदा पारित केला असून, सफाई‎ कामगारांवर होणारा अन्याय रोखणे, त्यांचे प्रतिष्ठापूर्वक पुनर्वसन करणे हा त्या‎ कायद्याचा उद्देश आहे. या कायद्याची सर्वदूर जागृती व्हावी, असे प्रतिपादन‎ समाजकल्याण उपायुक्त सुनील वारे यांनी केले. ते म्हणाले की, या अनिष्ट‎ प्रथेचे उच्चाटन करण्यासाठी केंद्र शासनाने अधिनियम २०१३ पारित केला व तो‎ कायदा ६ डिसेंबर २०१३ पासून लागू झाला.‎