खरिपाची लगबग:कृषी विभागात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची 24%, तर वर्ग एकची 50% पदे रिक्त; शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे कशी होणार?

जिल्ह्याची संपूर्ण अर्थव्यवस्था कृषीवर आधारीत आहे. त्यामुळे शेतकरी व शेती हा महत्वाचा घटक आहे. त्यामुळे नवनवीन तंत्रज्ञान, नवनवीन योजना, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन वेळोवेळी शेतकऱ्यांना मिळणे आवश्यक आहे. ही मुख्य जबाबदारी कृषी विभागाची आहे. मात्र कृषी विभागाला मागील काही वर्षांपासून कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांचे ग्रहण लागले आहे. जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार सद्यःस्थितीत जिल्ह्यात कृषी विभागात एकूण २४ टक्के पदं रिक्त आहेत. त्यामध्ये जिल्हा कृषी अधीक्षकांसह वर्ग एकची तब्बल ५० टक्के पदं रिक्त आहेत.

शेतकरी मेहनत घेऊन शेती पिकवतोच आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या याच मेहनतीला कृषी विभागाचे व तज्ज्ञांचे प्रभावी मार्गदर्शन मिळाल्यास अधिक फायदा होईल. अनेकदा कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन सुध्दा केले जाते. मात्र मनुष्यबळाची कमतरता असल्यामुळे ते काम अधिक प्रभावीपणे होवू शकत नसल्याचे कृषी विभागातच चर्चा सुरू आहे. शासनाकडून दरवर्षीच शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबवल्या जातात. या योजनांची गावस्तरावर प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कृषी विभागाच्या माध्यमातून होते मात्र संबधित गावात कृषी विभागाचा पूर्णवेळ कर्मचारी उपलब्ध नसल्यास ती योजना शासनाने राबवली तरी शेतकऱ्यांपर्यंत पाहीजे त्या प्रमाणात पोहोचत नाही, त्या योजनेची अंमलबजावणीच प्रभावीपणे होवू शकत नाही. अशावेळी प्रत्यक्षात कमी आणि कागदावरच जोरदार ‘रिझल्ट’ पहायला मिळतो. कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच अधिकाऱ्यांच्या पदांची सुध्दा अशीच काहीशी स्थिती कृषी विभागात आहे.

सद्या अमरावती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हे जिल्ह्यातील कृषी विभागाचे प्रमुख पद सुध्दा मागील सात ते आठ महिन्यांपासून रिक्त आहे. त्यासोबतच ईतर असे वर्ग ‘अ’चे ५० टक्के तर वर्ग ‘ब’ चे ५६ टक्के आणि वर्ग ‘क’ चे २० टक्के असे एकूण जिल्ह्यात कृषी विभागाचे २४ टक्के पदं रिक्त आहेत.

आता खरीप हंगामाची लगबग सुरू झाली आहे. अशावेळी गावोगावी जावून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे, येत्या खरिपात कोणत्या पिकाची, वाणाची पेरणी करावी, कशा पध्दतीने करावी.

खतांची मात्रा किती प्रमाणात द्यावी, ही माहीती कृषी विभागाच्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांकडून झाल्यास शेतकऱ्यांना निश्चितच प्रत्यक्ष पेरणी करतेवेळी व पिकांची मशागत करतेवेळी फायदा होतो मात्र रिक्त पदामुळे हे कामसुध्दा प्रभावीपणे पुर्ण होवू शकत नाही. कृषी विभागात मणुष्यबळांची वाणवा असल्यामुळे त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम कृषी अर्थव्यवस्थेवर होवू शकतो, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. रिक्त पदांबाबत स्थानिक कार्यालयाकडून विभागाचे मंत्री, उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनासुध्दा वेळोवेळी माहीती देवून रिक्त पदं भरण्याबाबत विनंती करण्यात आलेली आहे.