आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गुन्हे सिद्ध:ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत दाखल गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढवा

अमरावती11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियमांतर्गत (ॲट्रॉसिटी) दाखल गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण कमी आहे. अशा प्रकरणांशी संबंधित पुरावे व्यवस्थित दाखल होतात की नाही, तसेच केला जाणारा पाठपुरावा याबाबत तपासणी करणे आवश्यक आहे. गुन्हे सिद्धीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी या बाबींचा सर्वंकष विचार करून त्यादृष्टीने प्रयत्न व्हावेत, असे निर्देश अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाचे अध्यक्ष ज.मो. अभ्यंकर यांनी गुरुवार,दि. २२ रोजी आढावा बैठकीत दिले.

अत्याचारग्रस्त व्यक्तींना आर्थिक मदत व प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा त्यांनी शासकीय विश्रामगृहात घेतला. आयोगाचे सदस्य आर.डी. शिंदे, किशोर मेढे, विभागीय आयुक्त डॉ. दिलीप पांढरपट्टे, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, अप्पर पोलिस अधीक्षक शशिकांत सातव, आयोगाचे सहसंचालक रमेश शिंदे, समाज कल्याण उपायुक्त सुनील वारे, सहाय्यक आयुक्त माया केदार यांच्यासह अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल होणारे गुन्हे न्यायालयात सिद्ध होण्याचे प्रमाण कमी आहे. अमरावती‍ जिल्ह्यातही ही टक्केवारी अल्प आहे. अशा प्रकरणी सबळ पुरावे नसणे, साक्ष बदलणे, पाठपुरावा न होणे, अशी कारणे आहेत किंवा कसे, याचा तपास करावा व त्यात सुधारणा करण्यासाठी सूचना आयोगाला द्याव्यात. जेणेकरुन शासनाला तसा अहवाल सादर करता येईल, असे अभ्यंकर म्हणाले.

साक्षी बदलू नयेत यासाठी उपाय अंमलात आणण्याची केली सूचना
साक्षी बदलू नयेत, यासाठी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, फिर्यादी व प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांचे समुपदेशन असे उपाय अंमलात आणण्याची सूचना त्यांनी केली. अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमात जिल्ह्यात १ जानेवारी ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत शहरी भागात ३० व ग्रामीण भागात ५४ अशी एकूण ८४ प्रकरणे दाखल झाली. अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यांची प्रक्रिया पूर्ण करून अत्याचारग्रस्तांना अर्थसाहाय्य मिळवून द्यावे, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

बातम्या आणखी आहेत...