खरिपापुढे अर्थसंकट:महागाईमुळे शेतीचा खर्च गगनाला, तरीही पीक कर्जाची मर्यादा वाढेना; सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी गतवर्षीच्या तुलनेत जेमतेम वाढ

मागील दोन वर्षांपासून प्रत्येक क्षेत्रात महागाई प्रचंड वाढली आहे. कृषी क्षेत्रालाही महागाईचा जबर फटका बसला आहे. रासायनिक खते, बी- बियाणे, मशागत खर्च सर्वच ठिकाणी वाढ झाल्यामुळे शेतकऱ्यालाही भाववाढीचा फटका बसतो आहे. एकीकडे महागाई प्रचंड वाढली असली तरीही शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात मिळणाऱ्या कृषी कर्जाच्या प्रमाणात मात्र मागील वर्षीच्या तुलनेत अल्प वाढ झाली आहे. प्रतिहेक्टरी मिळणारी मागील वर्षीची आणि यंदाची अपेक्षित कर्जाची रक्कम लक्षात घेता १० टक्क्यांपेक्षाही कमी वाढ झाली आहे. तांत्रिक गट समितीने निश्चित केलेले व बँकेने स्वीकृत केलेले कर्जाचे दर नुकतेच समोर आले आहे. त्यावरुन ही तफावत समोर आली आहे. यंदा खासगी बाजारात सोयाबीन व कपाशीला दरवर्षीच्या तुलनेत चांगले भाव होते मात्र, अनेक शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात प्रचंड घट आली आहे. शेतकरी दरवर्षीच खरीप हंगामात नव्या जोमाने तयारीला लागतो. अशावेळी कृषी कर्ज हा शेतकऱ्यांसाठी सर्वाधिक महत्वाचा घटक असतो, कारण या कर्जाच्या आधारेच अनेक शेतकऱ्यांना खरिपाचे तसेच आगामी वर्षभराचे आर्थिक नियोजन करावे लागते. त्यामुळे कर्जाची रक्कम ही समाधानकारक असावी, असे शेतकऱ्यांना अपेक्षित आहे. मात्र, मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा झालेली कर्ज दरवाढ शेतकऱ्यांची निराशा करणारीच असल्याचे वाढीव दरावरून दिसून येते.

असे ठरतात कर्जाचे दर : राज्यस्तर समिती कृषी कर्जाचे दर ठरवून देतात, या दरांबाबत प्रत्येक जिल्ह्यात असलेल्या तांत्रिक गट सभेत चर्चा केली जाते. त्यानंतर तांत्रिक गट सभा त्या दरांबाबत कमी किंवा जास्त करायचे, याबाबत अंतिम निर्णय घेतात, त्यानंतर तांत्रिक गट समिती दर निश्चित करतात व त्या दराला बँकेकडून स्वीकृत केले जातात. ठरलेल्या त्याच दराने खरीप व रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना जिल्ह्यात कर्जवाटप केले जाते.