मागणी:एम-फुक्टोतर्फे आंदोलनाच्या विविध टप्प्यांची घोषणा‎; यूजीसीचे नियम न पाळणाऱ्या‎ कुलगुरूंची नेमणूक रद्द करावी‎

यूजीसी रेग्युलेशन पालन न करता नियुक्त ‎ करण्यात आलेल्या राज्यभरातील‎ कुलगुरूंची नेमणूक रद्द करा, अशी मागणी‎ पुढे करीत महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय ‎ ‎ शिक्षकांनी राज्य शासनाविरुद्ध पुन्हा एकदा ‎‎आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. २०१३ च्या ‎ ‎ परीक्षांवरील बहिष्कार काळातील वेतनाबाबतचा न्यायालयाच्या निर्णयांची ‎ ‎ अंमलबजावणी, पीएच. डी./ एम.‎ फलधारक शिक्षकांना प्रोत्साहनपर‎ वेतनवाढ तसेच नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात ‎ ‎ यावी, या मागण्याही सदर आंदोलनाच्या ‎केंद्रस्थानी आहेत. महाराष्ट्र प्राध्यापक ‎ ‎ महासंघाने (एम-फुक्टो) त्यासाठी ‎आंदोलनांचे विविध टप्पे जाहीर केले आहे.‎

१ जून ते ३० जून या कालावधीत‎ त्या-त्या विभागातील मंत्री आणि‎ लोकप्रतिनिधींना भेटून निवेदन देणे, १५ ते‎ २० जून या कालावधीत शिक्षण सचिव व‎ शिक्षण संचालक यांचा निषेध करणारे‎ ई-मेल संदेश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री‎ आणि सचिव उच्च व तंत्र शिक्षण यांना‎ पाठविणे, १ ते १५ जुलै या कालावधीत‎ संघटनेच्या विद्यापीठस्तरीय आणि‎ जिल्हास्तरीय अधिवेशनाचे आयोजन‎ करुन त्याद्वारे महासंघाची भूमिका स्पष्ट‎ करणे, असे आंदोलनाचे टप्पे आहे

या‎ नंतरही शासन जुमानले नाही तर १६ जुलै‎ रोजी महाराष्ट्रातील सर्व महाविद्यालयीन व‎ विद्यापीठीय शिक्षक आपाआपल्या‎ कार्यस्थळी काळ्या फिती लावून काम‎ करतील. १८ जुलै रोजी दुपारी १२ वाजता‎ राज्यातील सर्व शिक्षक संचालक, उच्च‎ शिक्षण, याच्या कार्यालयासमोर धरणे‎ देतील. त्यानंतर १ ऑगस्टला दुपारी ४‎ वाजता आपाआपल्या विभागातील शिक्षण‎ सहसंचालक कार्यालयावर धरणे आणि‎ १७ ऑगस्ट रोजी दुपारी ४ वाजता कुलगुरू‎ यांच्या कार्यालयावर धरणे किंवा मोर्चा‎ आंदोलन केले जाईल, असे महाराष्ट्र‎ प्राध्यापक महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. एस. पी.‎ वांदे आणि सचिव डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांनी‎ जाहीर केले आहे.‎

यूजीसीने पारित केलेल्या रेग्युलेशन‎ प्रमाणे सर्व लाभ मिळावे, यासाठी २०१३‎ मध्ये राज्यभरातील विद्यापीठीय व‎ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांनी परीक्षेशी‎ संबंधित कामावर बहिष्कार घातला होता.‎ त्यानंतर बहिष्कार कालावधीतील कामाची‎ भरपाईही करून दिली. तरीही तात्कालिन‎ शासनाने बहिष्कार कालावधीतील ७१‎ दिवसांचे वेतन बेकायदेशीरपणे कापून‎ घेतले. पुढे हा मुद्दा उच्च व सर्वोच्च‎ न्यायालयात गेला. न्यायालयाने वेळोवेळी‎ सुस्पष्ट निर्णय देऊन शासनाला सूचना‎ केली.

परंतु त्या निर्णयांची पूर्णतः‎ अंमलबजावणी न करता अर्धवट‎ अंमलबजावणी करण्यात आली, असे‎ एम-फुक्टोचे निरीक्षण आहे. सातव्या वेतन‎ आयोगासंबंधी काढलेले रेग्युलेशन राज्य‎ सरकारांना जसेच्या तसे लागू करणे‎ बंधनकारक असताना आणि केंद्राच्या‎ योजनेतील तरतुदी शासनाने मान्य केलेल्या‎ असतानाही उच्च शिक्षण विभागाचे‎ संचालक व सचिव यांनी यूजीसीस‎ रेग्युलेशन आणि न्यायालयाच्या निर्णयाची‎ प्रतारणा केली. त्याविरुद्ध हे आंदोलनानंतर‎ आहे, असे एम. फुकटचे म्हणणे आहे.‎

उच्च शिक्षण मंत्र्यांना निवेदन यासंदर्भात १५ मे २०२२ पूर्वी महाराष्ट्र‎ प्राध्यापक महासंघाच्या वतीने उच्च‎ शिक्षणमंत्री यांना एक निवेदन देण्यात आले‎ असून, माजी विधान परिषद सदस्य व‎ महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाचे माजी‎ अध्यक्ष प्रा .बी. टी. देशमुख यांनी उच्च व‎ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रत उच्च‎ शिक्षण सचिव तसेच उच्च शिक्षण‎ संचालकांचे अशोभनीय वर्तन'' या‎ शीर्षकाअंतर्गत तयार केलेले ६०‎ परिच्छेदांचे सविस्तर टिपण देण्यात आले‎ आहे. परंतु उच्च शिक्षणमंत्री यांच्याकडून‎ कोणताच प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून‎ आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली.‎ ‎